राजकीय

मोदींसाठी भगवान श्रीराम सत्तेपेक्षा मोठे नाही – शिवसेना

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – ‘मन की बात’ करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे का देत नाही, असा आरोप होत असतानाच नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी ‘एएनआय’ वृत्तसंस्थेने घेतलेली मोदी यांची दीर्घ मुलाखत मंगळवारी संध्याकाळी ट्विटरच्या माध्यमातून प्रसारित करण्यात आली. या मुलाखतीमध्ये नरेंद्र मोदी यांनी राम मंदिरापासून ते नोटाबंदीपर्यंतच्या सर्व मुद्द्यांवर सविस्तरपणे मते मांडली आहेत. राम मंदिरासाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून मित्र पक्षांकडून सरकारवर दबाव टाकला जात आहे.

पण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच राम मंदिर बांधण्यासाठी वटहुकूम काढण्याचा विचार केला जाईल, असे मोदी यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेसचे वकील सर्वोच्च न्यायालयात राम मंदिरप्रश्नी खोडा घालत आहेत. त्यामुळे या खटल्याची सुनावणी धीम्या गतीने होत आहे. राम मंदिराचा प्रश्न घटनात्मक मार्गानं तडीस नेला जाईल, असं आम्ही जाहीरनाम्यात म्हटले होते. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सरकार म्हणून आमची जी जबाबदारी आहे, त्यासाठी आम्ही तयार आहोत, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. तसेच नोटाबंदीचा निर्णय घाईगडबडीने घेण्यात आला नव्हता. निर्णय घेण्यापू्र्वी काळा पैसा बाळगणाऱ्यांना योग्य पद्धतीने सूचित करण्यात आले होते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ‘एएनआय’च्या संपादक स्मिता प्रकाश यांनी मोदींची मुलाखत घेतली.

पंतप्रधान मोदी यांच्या मुलाखतीचे वादळ हे चहाच्या पेल्यातलेच ठरले असून पंतप्रधान हे बचावात्मक पवित्र्यात दिसले 2019 ची चिंता त्यांच्या चेहऱ्यावर, अंगप्रदर्शनात स्पष्टपणे दिसत होती, अशा शब्दात शिवसेनेने मोदींच्या मुलाखतीचा समाचार घेतला आहे. मुलाखत गाजेल असे वाटत होते, पण तसे झाले नाही, असेही पक्षाने म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन दिवसांपूर्वी एएनआय या वृत्तसंस्थेला मुलाखत दिली होती. या मुलाखतीवरुन शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून गुरुवारी नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला. ‘मोदी यांनी एक पत्रकार परिषद घ्यावी व प्रश्नोत्तरे करावीत अशी मागणी होती. या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी एकाच वाहिनीस मुलाखत देऊन ती प्रसारित केली. या मुलाखतीतून राममंदिर, नोटाबंदी, उद्याच्या सार्वत्रिक निवडणुका वगैरे विषयांवर ते बोलले, पण जनतेच्या मनातील प्रश्नांना उत्तरे मिळाली का?, असा सवाल शिवसेनेने विचारला आहे.
राम मंदिराबाबत मोदींनी स्पष्टीकरण दिले असून यावरुन शिवसेनेने भाजपला खडे बोल सुनावले. ‘राम मंदिराबाबत मोदी पहिल्यांदा खरे बोलले. राममंदिर हा त्यांच्यासाठी अग्रक्रमाचा विषय नाही. रामाच्या नावावर सत्ता मिळाली व कायद्याचे राज्य त्यांच्या हाती आले तरी श्रीराम हे कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत हे त्यांनी सांगितले. मोदी यांच्या बहुमताच्या राज्यात राममंदिर होणार नसेल तर कधी होणार, हा प्रश्न असल्याचे अग्रलेखात म्हटले आहे.
राम मंदिरासाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून मित्र पक्षांकडून सरकारवर दबाव टाकला जात आहे. पण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच राम मंदिर बांधण्यासाठी वटहुकूम काढण्याचा विचार केला जाईल, असे मोदी यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेसचे वकील सर्वोच्च न्यायालयात राम मंदिरप्रश्नी खोडा घालत आहेत. त्यामुळे या खटल्याची सुनावणी धीम्या गतीने होत आहे. राम मंदिराचा प्रश्न घटनात्मक मार्गानं तडीस नेला जाईल, असं आम्ही जाहीरनाम्यात म्हटले होते. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सरकार म्हणून आमची जी जबाबदारी आहे, त्यासाठी आम्ही तयार आहोत, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. तसेच नोटाबंदीचा निर्णय घाईगडबडीने घेण्यात आला नव्हता. निर्णय घेण्यापू्र्वी काळा पैसा बाळगणाऱ्यांना योग्य पद्धतीने सूचित करण्यात आले होते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ‘एएनआय’च्या संपादक स्मिता प्रकाश यांनी मोदींची मुलाखत घेतली.
शीख हत्याकांडाबद्दल ज्याप्रमाणे काँग्रेसला माफी मागावी लागली तसे हिंदू नरसंहाराबद्दल माफी मागा असे कोणी म्हणाले तर त्यांच्याही भावना समजून घ्या, असेही अग्रलेखात नमूद करण्यात आले आहे.
राममंदिर व पाकिस्तान या दोन प्रमुख विषयांमुळे भाजपाला सत्ता मिळाली आणि मोदी पंतप्रधान बनले, पण जनतेच्या हाती धुपाटणेच आले. ‘‘पुढील निवडणूक जनता विरुद्ध महाआघाडी’’ असा नारा मोदी यांनी दिला आहे. मग 2014 साली त्यांना पाकिस्तान, इराणच्या जनतेने मतदान केले होते काय व पाच राज्यांत भाजपाचा पराभव करणारा मतदार ही या देशाची जनता नव्हती काय ?, असा प्रश्नांची सरबत्तीही अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.
नोटाबंदी हा झटका नव्हता, तर जनतेसाठी फाशीचा खटका होता, अशी टीका शिवसेनेने केली. मोदींची मुलाखतही नेहमीच्या भाषणासारखीच होती, असा टोलाही यात लगावण्यात आला आहे.
पण यावेळी या मुलाखतीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिवसेनेचा उल्लेख टाळला. त्यांनी म्हटले की, आम्हाला लोकसभेला बहुमत मिळूनही आम्ही युतीचा धर्म पाळला. सरकार कोणताही निर्णय सर्व घटकपक्षांच्या सहमतीनेच घेते. मात्र, राज्य पातळीवरील राजकारण वेगळे असते. मात्र, काहींना वाटते की, दबाव टाकून काही फायदे पदरात पाडून घेता येतील. आमच्या मित्रपक्षांची ताकद वाढली पाहिजे, हीच आमची इच्छा. मात्र, प्रादेशिक महत्वाकांक्षा डावलून कोणताही पक्ष पुढे जाऊ शकत नाही.