नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – एप्रिल ते मार्चऐवजी जानेवारी ते डिसेंबर असे आर्थिक वर्ष करण्याचा सरकारचा विचार आहे. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात १ फेब्रुवारीला याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. जर असे झाले तर देशात १५२ वर्षापासून सुरु असलेली एप्रिल ते मार्च या आर्थिक वर्षाची परंपरा बदलली जाईल. १८६७ पासून ही परंपरा सुरू आहे.
प्रशासकीय आणि आर्थिक संस्थांचे काम आर्थिक वर्षानुसारच चालते. आर्थिक वर्षाप्रमाणेच अर्थसंकल्पही फेब्रुवारीमध्ये मांडला जातो. मात्र, आर्थिक वर्ष बदलल्याने प्रशासकीय आणि संस्थाचे कामकाजाचे वर्ष आणि अर्थसंकल्प मांडण्याच्या वेळेत बदल होणार आहे. सरकारी खात्यांना त्यांचा नियोजित खर्च डिसेंबरपूर्वी करावा लागणार आहे. तसेच आयकर रिटर्न भरण्याची तारीखही बदलणार आहे. आर्थिक वर्ष बदलण्याचा निर्णय चांगला आहे. त्याचा देशाला फायदा होईल. मात्र, त्यासाठी योग्य नियोजन गरजेचे आहे. अन्यथा नोटाबंदीसारखे याचेही दुष्परिणाम भोगावे लागू शकतात असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. हा निर्णय चांगला आहे. मात्र, त्यामुळे सुरुवातीला २-३ वर्षे काही अडचणी येऊ शकतात.
आर्थिक वर्षाची सुरुवात जानेवारीपासून झाली तर होणारे बदल आणि परिणाम –
आर्थिक वर्षाची सुरुवात जर जानेवारीपासून झाली तर केंद्र सरकारला नोव्हेंबरमध्ये अर्थसंकल्प सादर करावा लागेल. अर्थात याचा सर्व सामान्य नागरिकांवर फार मोठा परिणाम होणार नाही. फक्त कर नियोजन, कर भरणे, कंपन्यांचे तिमाही कामगिरीचे अहवाल आदी गोष्टींमध्ये बदल होईल. या बदलामुळे परदेशातील शेअर बाजाराप्रमाणे व्यवहार सुरु होतील.
आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आणि कृषी क्षेत्रालाही फायदा-
आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. अनेक देशांमध्ये जानेवारी ते डिसेंबर असे आर्थिक वर्ष असते. त्यामुळे या कंपन्यांना वेगळे आर्थिक नियोजन करण्याची गरज भासणार नाही. त्यांना हिंदुस्थानात व्यापार करणे अधिक सुलभ होणार आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची दुसऱ्या देशांशी तुलना करणेही सोपे होणार आहे. सरकारी खात्यांना त्यांचा नियोजित निधी डिसेंबरपर्यंत खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्रालाही याचा फायदा होईल. अनेक पिकांची पेरणी नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या निधीचा फायदा होणार आहे. तसेच अनेक उद्योगांना त्यांचा तिमाही आढावा घेणे सोपे होणार आहे.
लहान उद्योगांना सुरुवातीला अडचणी येण्याची शक्यता आहे. जानेवारीपासून आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यास बँलेसशीट करण्यास अडचणी येणार आहेत. याची सुरवात होईल तेव्हा १२ ऐवजी ९ महिन्यांचा जमाखर्च त्यांना मांडावा लागणार आहे.
काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान मोदींनी देखील आर्थिक वर्ष बदलण्या संदर्भात वक्तव्य केले होते. याबाबत सूचना करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी त्यांनी उच्चस्तरीय समितीही नेमली होती. वीरप्पा मोईली यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने २०१७ मध्ये आर्थिक वर्ष बदलण्याची शिफारस केली होती. भारतात जानेवारी ते डिसेंबर असे आर्थिक वर्ष जाहीर करणारे मध्य प्रदेश पहिले राज्य आहे. आगामी अर्थसंकल्पात याबाबत घोषणा हेण्याची शक्यता आहे.