२०१३ मधील डॉ. कोशीयारी यांच्या अध्यक्षतेतील समितीच्या अहवालानुसार ईपीएस ९५ अंतर्गत येणाऱ्या पेन्शनर्सना किमान तीन हजार अधिक महागाई भत्ता देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्याआधारे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी ईपीएस ९५ च्या पेन्शनर्सना सत्तेवर आल्यास तीन हजार पेन्शन अधिक महागाई भत्ता देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र भाजपा सरकारचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ संपत आला असतानाही त्यांनी आश्वासन पाळले नसल्याचा आरोप करत ईपीएफ पेन्शनर्स फेडरेशनतर्फे पेन्शनर्सला किमान ९ हजार अधिक महागाई भत्ता पेन्शन मिळावी या मागणीसाठी गोल्फ क्लब मैदानावर सरकारने डॉ. कोशीयारी समितीचा अहवाल हातात असतानाही उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करीत समितीच्या अहवालानंतर पेन्शनर्सच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन देत सरकार पेन्शनधारकांची फसवणूक करीत असल्याच्या घोषणा दिल्या. इतकेच नव्हे तर, आमदार खासदारांना पेन्शन, कष्टकरी कामगारांना का नाही ? असा सवाल करीत आंदोलकांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजी करीत आक्रमक भूमिका घेतली.
त्यावेळी, पोलिसांनी सुमारे सव्वा तीनशे आंदोलकांना ताब्यात घेतले . त्यानंतर पोलीस मुख्यालयातील बराक क्रमांत १७ मध्ये काही वेळ ठेवल्यानंतर सर्व आंदोलकांना सोडून देण्यात आले.
यावेळी, जिल्हाध्यक्ष राजू देसले, जिल्हा सचीव बी.डी. जोशी, कार्याध्यक्ष चेतन पणेर, सुभाष काकड, शिवाजी शिंदे, बापू रांगणेकर, शिवाजी ढोबळे, नामदेव बोराडे, प्रकाश नाईक आदि उपस्थित होते.