CAA : देशातील 154 माजी न्यायाधीश, अधिकाऱ्यांची ‘राष्ट्रपतींना’ विनंती, ‘हिंसा’ पसरवणाऱ्यांवर कारवाई करा

On Jan 24, 2020

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशातील 154 बुद्धिजीवींनी शुक्रवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेत लोकशाहीतील संस्थांच्या सुरक्षेसाठी आवाहन केले आहे. तसेच संशोधित नागरिकत्व कायदा 2019 आणि एनआसरीच्या विरोधात हिंसा करणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची आणि लोकशाही संस्थांच्या सुरक्षा देण्याचे आवाहन केले आहे. राष्ट्रपतींना विनंती करणाऱ्या नागरिकांमध्ये माजी न्यायाधीश, माजी सरकारी अधिकारी, सुरक्षा कर्मचारी यांच्या समावेश होता. माजी न्यायाधीश प्रमोद कोहली यांच्या नेतृत्वात या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती कोविंद यांची भेट घेऊन चर्चा केली.

राष्ट्रपतींना यासंबंंधित फोटो ट्विटर आकाऊंटवर शेअर केले. या शिष्टमंडळातील सदस्यांनी सांगितले की राजकीय तत्वांच्या दबावात सीएएच्या विरोधात आंदोलने आयोजित केली जात आहेत. उत्तर प्रदेशात तर समाजकंठकांकडून वाहनांची जाळपोळ करण्यात आली आणि सुरक्षा दलांना निशाणा बनवण्यात आले. त्यांच्यावर दगडफेक करण्यात आली. परंतु आता सीएएच्या समर्थनात काही लोक पुढे येत आहेत.

A delegation comprising retired bureaucrats and judges, former army officers, intelligentsia called on President Kovind at Rashtrapati Bhavan pic.twitter.com/2ddS8W7zfi
— President of India (@rashtrapatibhvn) January 24, 2020

लोकशाहीच्या संस्थांची सुरक्षा करावी अशी विनंती त्यांच्याकडून करण्यात आली. यासाठी आवश्यकता आहे की ही हिंसा करणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई व्हावी. या शिष्टमंडळात 154 दिग्गज लोक होते. माजी न्यायाधीश प्रमोद कोहली यांच्या नेतृत्वात या शिष्यमंडळाने राष्ट्रपतींची भेट घेतली. त्यांनी आरोप केला की राजकीय कारणासाठी सीएएच्या विरोधात आंदोलनं होत आहेत ज्यात हिंसा करण्यास प्रवृत्त केलं जात आहे. शिष्टमंडळाने सांगितले की देशात विषमतेचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी काही संघटना प्रयत्न करत आहेत, ज्यांची त्यांना काळजी वाटते.

Delhi: A delegation representing 154 people including former judges, civil servants, defence officers met President Kovind over "vicious atmosphere created in the country with regard to Citizenship Amendment Act (CAA), NPR and NRC by vested groups". pic.twitter.com/iWcY3JpnD7
— ANI (@ANI) January 24, 2020

शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींना आपल्या विनंती पत्र देखील सोपावले. यावर उच्च न्यायालयाचे 11 माजी न्यायाधीश, आयएएस, आयपीएस, आयएफएस आणि माजी अधिकाऱ्यांसह अशा एकूण 72 माजी आधिकरी आणि 56 माजी सुरक्षा अधिकारी, बुद्धिजीवी, आरोग्य क्षेत्रातील दिग्गजांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. यात विनंती करण्यात आली आहे की केंद्र सरकार पूर्ण गंभीर्याने या प्रकरणात लक्ष घालावे आणि देशातील लोकशाहीच्या संस्थांची सुरक्षा करावी. तसेच देश विरोधी ताकदींच्या विरोधात कारवाई करावी जे समाजात भेद पसरवत आहेत.

फेसबुक पेज लाईक करा –