नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशभरातील उच्च न्यायालयांत (16 सप्टेंबर 2020 पर्यंत) 51 लाख खटले प्रलंबित आहेत. केंद्रीय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी हा आकडा संसदेत सादर केला. यावेळी त्यांनी जिल्हा व अधीनस्थ न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांविषयीही माहिती दिली. 16 सप्टेंबरपर्यंत विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या जिल्हा व अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये 3.45 कोटी खटले प्रलंबित आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, देशभरातील उच्च न्यायालयांमध्ये 51,52,921 खटले प्रलंबित आहेत, त्यापैकी 36,77,089 हे दिवाणी आणि 14,75,832 ही गुन्हेगारी प्रकरणे आहेत.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जास्त खटले प्रलंबित आहेत
सरकारी आकडेवारीनुसार अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सर्वाधिक प्रकरणे (7,46,677 किंवा 14%) प्रलंबित आहेत. यामध्ये 3,99,710 दिवाणी खटले आणि 3,46,967 गुन्हेगारी प्रकरणांचा समावेश आहे. पंजाब आणि हरियाणा न्यायालयात 6,07,069 (12%) खटले प्रलंबित आहेत.
यूपीच्या जिल्हा व अधीनस्थ न्यायालयात सर्वाधिक खटले प्रलंबित आहेत
यूपीच्या जिल्हा व अधीनस्थ न्यायालयात एकूण 3,44,73,068 खटले प्रलंबित आहेत, त्यापैकी 94,49,268 हे दिवाणी खटले आहेत आणि 2,50,23,800 हे गुन्हेगारी खटले आहेत. सर्वाधिक प्रकरणे उत्तर प्रदेशात 81,86,410 किंवा 24% राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रलंबित आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्रात (42,21,418 किंवा 12%) आणि बिहार (30,94,186 किंवा 9%) आहेत.
प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्यासाठी कायदेमंत्री म्हणाले की, केंद्र सरकार ग्रामीण न्यायालय कायद्यान्वये मध्यंतरी पंचायत स्तरावर ग्राम न्यायालये बनवित आहे. लेखी उत्तरात, राज्य सरकार/उच्च न्यायालयाने 12 राज्यांमधील 395 ग्राम न्यायालयांना अधिसूचित केले असून त्यापैकी 225 सध्या कार्यरत आहेत. संबंधित उच्च न्यायालयांचा सल्ला घेतल्यानंतर स्थानिक मुद्द्यांचे मुल्यांकन केल्यानंतर राज्य सरकारे ग्रामीण न्यायालये तयार करु शकतात. जिल्हा व अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली प्रकरणे कार्यक्षेत्रानुसार ग्रामीण न्यायालयास हस्तांतरित करता येतील. गाव दरबार चालविण्यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक मदत केली.
गेल्या आठवड्यात कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सर्वोच्च न्यायालय आणि देशातील विविध उच्च न्यायालयांमधील महिला न्यायाधीशांची संख्या याबद्दल माहिती दिली. कायदामंत्र्यांनी लेखी उत्तरात म्हटले होते की सर्वोच्च न्यायालयातील 34 न्यायाधीशांसह विविध उच्च न्यायालयांत एकूण 1,113 न्यायाधीश आहेत. त्यापैकी केवळ 80 महिला न्यायाधीश आहेत, जे एकूण न्यायाधीशांच्या 7.2% आहेत. या महिला न्यायाधीशांपैकी केवळ दोन सर्वोच्च न्यायालयात आहेत, तर 78 वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयात आहेत.