7th pay commission : ‘या’ हजारो सरकारी ‘कर्मचाऱ्यांना’ भेट, 24 ते 44 टक्के ‘वेतनवाढ’, आदेश जारी

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : हजारो सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी चांगली बातमी आहे. त्यांना पगारात बम्पर वाढ मिळणार आहे. नव्या आदेशानुसार आता सर्व शैक्षणिक रुग्णालयांमध्ये अडीच हजारांपेक्षा जास्त फॅकल्टी सदस्यांच्या वेतनात 24 ते 44 टक्क्यांपर्यंत वाढ होईल. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या या निर्णयाचा कर्मचार्‍यांना मोठा फायदा होईल. हा निर्णय तेलंगणा राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे तेथे सर्व सरकारी शैक्षणिक रुग्णालयांच्या शिक्षकांचे पगार वाढणार आहेत. यासाठी एक आदेश जारी करण्यात आला आहे. खरं तर, यासाठी दीर्घ काळापासून मागणी होत होती जी आता पूर्ण झाली आहे. येथील गांधी रुग्णालयातील डॉक्टरांनी या विषयावर संपावर जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या असल्याने बंदची शक्यता नाही. जनसत्तेच्या अहवालानुसार जारी केलेल्या आदेशानुसार 2 हजार 866 फॅकल्टी सदस्यांच्या वेतनात 24 ते 44 टक्के वाढ होईल.

कोणाला किती वाढ मिळेल

आदेशानंतर सहाय्यक प्राध्यापकाचा पगार आता 67 हजारांवरून 90 हजार रुपये होईल. ही 34 टक्के वाढ आहे. तसेच असोसिएट प्रोफेसरचा पगार 80 हजार रुपयांवरून 1 लाख रुपयांवर जाईल. ही 24 टक्के वाढ आहे. प्राध्यापकांना 44 टक्के वेतनवाढीचा लाभ मिळणार असून, त्यांचा पगार आता 1 लाख 25 हजारांवरून 1 लाख 80 हजार रुपये होईल.

ऑक्टोबर 2020 पासून मिळेल वाढीव पगार

सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार हा वाढीव पगार सप्टेंबर 2020 म्हणजेच चालू महिन्यात रोख स्वरूपात लागू होईल. ऑक्टोबरमध्ये तो देय असेल. यूजीसीच्या सुधारित वेतनमान 2016 मध्ये पगाराच्या देयकासंदर्भात स्वतंत्र आदेश दिले जातील.

हरियाणामध्ये 50 हजार कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरुपी राहण्याची अपेक्षा

हरियाणामधील सुमारे 50 हजार कायमस्वरुपी होण्याची धडपड करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लवकरच एक चांगली बातमी मिळू शकते. या कर्मचाऱ्यांना हरियाणा सरकार कायमस्वरुपी करू शकते. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयासह विविध न्यायालयांमध्ये मंजूर असलेल्या पदांवर काम करणाऱ्या या कर्मचार्‍यांचे सर्व तपशील सरकारने मागविले आहेत.

केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी सीजीईजीआयएस टेबल जाहीर

केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी सरकारने सीजीईजीआयएस टेबल जाहीर केला आहे. सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास कर्मचार्‍याच्या नातेवाईकांना आर्थिक सुरक्षा देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचारी गट विमा योजनेंतर्गत येणाऱ्या सर्व कर्मचार्‍यांसाठी हा बेनेफिट टेबल आहे. त्यात कर्मचाऱ्याला योगदान द्यावे लागते. नवीन टेबल जारी झाल्याने त्याचा फायदा कर्मचार्‍यांना होईल. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कर्मचार्‍यांना या योजनेतून बरेच संरक्षण मिळेल. सेवानिवृत्तीच्या वेळी एखाद्या कर्मचाऱ्यास किती पैसे मिळतात याबद्दल सर्व माहिती या टेबलमध्ये आहे. सीजीईजीआयएस 1980 योजनेत विमा संरक्षण मिळते आणि प्रत्येक कर्मचाऱ्यांसाठी हे एक प्रकारचे बचत फंड म्हणून देखील काम करते. दर तीन महिन्यांनी सरकार सीजीईजीआयएसचा टेबल जारी करते. जेव्हा कर्मचारी सेवानिवृत्त होतो, तेव्हा या बचत फंडात जमा केलेली रक्कम त्याला दिली जाते.

टेबल क्रमांक 1: हा टेबल 1 जानेवारी 1982 ते 31 डिसेंबर 1989 या कालावधीत 10 रुपयांच्या सबस्क्रिप्‍शन आणि 1 जानेवारी 1990 पासून ते आतापर्यंतच्या 15 रुपयांच्या सबस्क्रिप्‍शनसाठी जारी केला गेला आहे. हा टेबल या प्रकारे आहे.

टेबल क्रमांक 2: हा टेबल त्या कर्मचार्‍यांसाठी आहे ज्यांनी दरमहा 10 रुपयांच्या सबस्क्रिप्‍शन वर 1 जानेवारी 1990 पासून मेंबरशिपच्या सुधारित दराची निवड केली.