मोदी सरकारचा मोठा निर्णय ! शेतकरी आपलं उत्पादन देशात कुठेही विकण्यास ‘स्वतंत्र’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मोदी सरकारने शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा देत पीक विक्रीच्या मार्गावरील सर्व अडथळे दूर केले आहेत. अडथळामुक्त कृषी व्यापारासाठी सरकारने दोन अध्यादेश काढले आहेत. याचा सरळ अर्थ असा आहे की आता शेतकरी अधिसूचित मंडईच्या बाहेर कुठेही विक्री करण्यास मोकळे आहेत. याशिवाय पेरणीपूर्वीही शेतकरी कृषी व्यापार संबंधित कंपन्या व घाऊक विक्रेत्यांसह त्यांचे उत्पादन विकण्यासाठी करार करू शकतील.

अडथळामुक्त कृषी व्यापारासाठी सरकारने दोन अध्यादेशांना अधिसूचित केले
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने मंगळवारी कृषी उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन आणि सुविधा) अध्यादेश आणि किंमत आश्वासनावरील शेतकरी करार आणि कृषी सेवा अध्यादेशास अधिसूचित केले, म्हणजेच हे दोन्ही अध्यादेश आजपासून लागू झाले. हे दोन्ही अध्यादेश 5 जून रोजी जाहीर करण्यात आले.

देशातील कोणत्याही बाजारात शेतकरी आपले उत्पादन विकण्यास स्वतंत्र
अधिसूचनेनुसार कृषी उत्पन्न व्यापार व वाणिज्य (संवर्धन व सुविधा) अध्यादेशाअंतर्गत शेतकर्‍यांना आपले उत्पादन राज्यात किंवा राज्याबाहेर कोणत्याही बाजारात, संकलन केंद्र, कोठार, कोल्ड स्टोरेज, कारखान्यांत विकण्याची मुभा आहे. शासनाने अधिसूचित केलेल्या मंडईंमध्ये यापुढे शेतकऱ्यांना आपले उत्पादन विक्री करण्यास भाग पाडले जाणार नाही.

शेतकऱ्यांना त्याच दिवशी किंवा तीन दिवसांच्या आत पैसे द्यावे लागतील
हा अध्यादेश निर्दिष्ट व्यवसाय क्षेत्रात शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला इलेक्ट्रॉनिक व्यापारास अनुमती देईल. खाजगी क्षेत्रातील लोक शेतकरी उत्पादक संस्था किंवा कृषी सहकारी संस्था अशा व्यासपीठांची स्थापना आणि ऑपरेट करू शकतात. अशा व्यासपीठामध्ये शेतकर्‍यांना त्याच दिवशी किंवा तीन दिवसांत पैसे द्यावे लागतील. असे न केल्यास दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. ई-व्यापाराच्या तरतुदींची अंमलबजावणी न केल्याने संचालकांवर 50 हजार ते 10 लाखांपर्यंत दंड देखील आकारला जाऊ शकतो.

राज्य सरकार शेतकऱ्यांकडून बाजार शुल्क, उपकर किंवा लेवी आकारणार नाही
अध्यादेशानुसार राज्य सरकार शेतकरी, व्यापारी आणि इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लॅटफॉर्मवर कोणतेही बाजार शुल्क, उपकर किंवा लेवी आकारणार नाही. काही वाद असल्यास त्या परिसरातील एसडीएमकडे दाद मागण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. मूल्य आश्वासनावर शेतकरी करार आणि कृषी सेवा अध्यादेश शेतकर्‍यांना कृषी व्यवसाय संबंधित कंपन्या, घाऊक विक्रेते आणि निर्यातदार यांच्याबरोबर पूर्व निर्धारित किंमतीवर त्यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीचा करार करण्याची सूट देतात. या अध्यादेशात कृषी उत्पन्न खरेदी व विक्रीचा संदर्भ आहे. हे शेतकर्‍यांच्या संरक्षण आणि सक्षमीकरणासाठी एक फ्रेमवर्क देखील प्रदान करते.