बदलली अनेक वर्षांची जुनी प्रक्रिया, WhatsApp मध्ये टिक मार्क ‘ब्लू’ म्हणजे उच्च न्यायालयानं ई-नोटिस बजावली

विलासपुर : वृत्तसंस्था – तंत्रज्ञान आणि कोरोना व्हायरसने छत्तीसगढ हायकोर्टाच्या वर्षानुवर्षाच्या जुनी पोस्टाद्वारे नोटीस बजावण्याच्या प्रक्रियेला सुद्धा बदलले आहे. आता लिफाफा ऐवजी सोशल मीडिया विशेषत: व्हॉट्सअपद्वारे समन्स बजावले जात आहे. व्हॉट्सअपमध्ये टिक मार्क ब्लू झाल्यास नोटीस बजावली असे मानले जात आहे. ईमेलमध्ये सुद्धा अशाच प्रकारची पद्धत वापरली जात आहे, ज्यामध्ये मेल पाहताच त्याची सूचना मिळते. सध्या आठ कोर्टांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे प्रतिदिन सरासरी 350 सुनावणी होत आहेत. काही विशेष प्रकरणांची ओपन कोर्टात सुनावणी होत आहे. प्रत्येक कोर्टात प्रतिदिन 40 ते 50 प्रकरणांवर ई-सुनावणी होत आहे.

छत्तीसगढ हायकोर्ट देशातील पहिले कोर्ट ठरले आहे, ज्याने गरजूंना मदत पोहचवण्यासाठी ई नॅशनल लोक अदालत आयोजित करून तडजोड प्रकरणांची सुनावणी केली. राज्याभरात यासाठी 219 खंडपीठांचे गठन करण्यात आले होते. यादरम्यान, 2,270 प्रकरणांची सुनावणी झाली आणि नुकसान भरपाईचे 43.50 कोटी रूपये मंजूर सुद्धा केले गेले. मानवी बाजू पाहून कोर्टाने हा निर्णय घेतला. यापाठीमागे मुख्य उद्देश कोरोना संक्रमण काळात त्या गरजूंना मदत पोहचवण्याचा होता, ज्यांचा कुटुंब प्रमुख रस्ता दुर्घटना किंवा कारखान्यात काम करताना मृत झाला आहे, आणि नुकसान भरपाईचे प्रकरण मोठ्या कालावधीपर्यंत कोर्टात प्रलंबित होते. ई लोक अदालतमध्ये अशा प्रकरणांची प्राधान्याने सुनावणी करण्यात आली. ई लोक अदालतमध्ये अपीलार्थी आणि पक्षकारांचे वकील व्हर्च्युअल सुनावणीत सहभागी होते. अपीलार्थी आणि पक्षकारांना कोर्टात येण्यास मनाई केली होती. मंजूर मदतीची कॉपी संबंधित वकीलांच्या ईमेलवर चोवीस तासांच्या आत पाठवण्यात आली होती.

उन्हाळी सुटी केली रद्द
कोरोना संक्रमणामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी हायकोर्टाने दिड महिन्याची उन्हाळी सुटीसुद्धा रद्द केली होती. या दरम्यान व्हर्च्युअल कोर्टाच्या माध्यमातून प्रकरणांची सुनावणी केली गेली. ई-संपर्क क्रांतीने आणलेल्या क्रांतीने आर्थिकदृष्ट्या कमजोर लोकांना कायदेशिर मदत देण्यात छत्तीसगढ हायकोर्टाने इतिहास रचला आहे. येथे गरजूंना कायदेशीर सल्ल्यासह कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी ई संपर्क क्रांती योजनेंतर्गत प्रसिद्ध आणि निवडक वकिल उपलब्ध करून दिले जात आहेत. राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने अ‍ॅप बनवले आहे. यामध्ये राज्यातील निवडक वकिलांची नावे आणि मोबाईल नंबर आहेत. याद्वारे कायदेशीर सल्ला मिळत आहे.