नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कलम ‘३५-अ’ रद्द केले गेल्यास काश्मीर खोऱ्यात अरुणाचल प्रदेशाहून वाईट स्थिती निर्माण होईल, असा इशारा जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेता उमर अब्दुल्ला यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे. काश्मीरमधील नागरिकांना जमीन आणि स्थायी निवासासंदर्भातील विशेष हक्क प्रदान करणारे कलम म्हणजे कलम ‘३५-अ’ आहे. इतकेच नाही तर, कलम ‘३५-अ’ रद्द करण्यापेक्षा केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुकीवर लक्ष देणे आवश्यक आहे असेही अब्दुल्ला म्हणाले.
Omar Abdullah, National Conference: The Centre and Governor have only one responsibility right now that is to hold elections. So, hold elections, let people take the decision, the new government will itself work towards safeguarding Article 35A. pic.twitter.com/zn3vGS754e
— ANI (@ANI) February 25, 2019
याबाबत बोलताना, आपण ही धमकी देत नसून, हा इशारा आहे हे लक्षात घ्यावे, असेही अब्दुल्ला यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान अब्दुल्ला यांनी याबाबत ट्विट केले आहे. आपल्या ट्विटमध्ये ते म्हणतात, “जम्मू-काश्मीर राज्यात निवडणूक घेणे ही केंद्र सरकार आणि राज्यपालांची जबाबदारी आहे. यामुळे त्यांनी निवडणूकच घ्यावी, लोकांना निर्णय घेऊ द्या. नवे सरकार स्वत: कलम ३५-अ सुरक्षित ठेवण्याच्या दिशेनेच काम करेल.”
जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकसभा निवडणुकीसोबतच विधानसभेची निवडणूक घेण्याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोग विचार करत असल्याच्या वृत्तावर अब्दुल्ला यांची प्रतिक्रिया विचारल्यानंतर अब्दुल्ला म्हणाले की, “काश्मीरमधील सद्यस्थिती पाहता जम्मू-काश्मीरमध्ये पाच वर्षांनंतर निवडणूक घेणे ही पंतप्रधान मोदी यांच्यासाठी परीक्षाच असणार आहे असे म्हणत, जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुकांमध्ये नेहमीच अडथळे निर्माण करणाऱ्या फुटिरतावादी नेते आणि दहशतवाद्यांसमोर मोदी सरकार गुडघे टेकणार की नियोजित वेळेला निवडणूक घेणार?” असा प्रश्नही अब्दुल्ला यांनी उपस्थित केला शिवाय, ही वेळ गेल्या पाच वर्षांमध्ये मोदी यांनी काश्मीरप्रश्न कसा हाताळला याचे परीक्षण करण्याची आहे” असेही ते म्हणाले.