Coronavirus : आतापर्यंत देशातील 21 हजार रूग्णांनी केली ‘कोरोना’वर ‘मात’, अजून 44 हजार बाधित ‘अॅक्टीव्ह’
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने आज काही दिवसांच्या खंडानंतर पुन्हा कोरोनावर पत्रकार परिषद सुरु केली. डिस्चार्जच्या बदलेल्या नियमानंतर बरे होणाऱ्या रोग्णांची संख्या वाढली असून त्याचबरोबर नव्या कोरोना बाधितांचा आकडाही कमालीचा वाढला आहे. आज देशात 4213 नवे रुग्ण सापडले असल्याचे आरोग्य मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव लव अग्रवाल यांनी सांगितले.
आज दिवसभरात 1559 रुग्णांना घरी सोडण्यात आले आहे. त्यामुळे रिकव्हरी रेट 31.15 टक्क्यांवर गेला आहे. देशातील एकूण रुग्णांचा आकडा 67 हजार 152 वर गेला असल्याची माहिती अग्रवाल यांनी दिली. तसेच देशातील एकूण 20917 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली असून आता 44029 रुग्णांवर उपचार सुरु आहेत. जगभरातील 7 देशांनी तेथील डिस्चार्ज पॉलिसी बदलली आहे. चाचणी ऐवजी आता लक्षणे आणि वेळ यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. यामुळे भारतानेही यामध्ये बदल केले असल्याचे, लव अग्रवाल यांनी सांगितले.
The total number of recoveries is 20917, 44029 people are under active medical supervision. In last 24 hours, there were 4213 new cases & 1559 recoveries. Recovery rate is now at 31.15%. Total number of cases is at 67,152: Lav Agarwal, Joint Secretary of Health Ministry #COVID19 pic.twitter.com/cVWiV9fOvn
— ANI (@ANI) May 11, 2020
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार, ज्या रुग्णांना कोरोनाची सौम्य लक्षणे आहेत असे रुग्ण लक्षणे दिसल्यास 17 दिवसानंतर होम क्वारंटाईन बाहेर येऊ शकतात अथवा ते संपवू शकतात. मात्र, या 17 दिवसांच्या काळात सलग 10 दिवस अशा रुग्णाला ताप आलेला नसावा. तसेच सौम्य लक्षणे असलेल्या रुग्णांना 17 दिवसानंतर कोरोना चाचणी करण्याची आवश्यकता नसल्याचं देखील यामध्ये म्हटलं आहे.
अग्रवाल यांनी सांगितले की, परप्रांतीय कामगारांसाठी चालविल्या जाणाऱ्या विशेष गाड्यांच्या माध्यमातून पाच लाखाहून अधिक लोक त्यांच्या राज्यात परतले आहेत. आतापर्यंत 468 विशेष गाड्या धावल्या असून त्यापैकी काल (दि. 10 मे) रोजी 101 रेल्वे गाड्या धावल्या. तर गृह मंत्रालयाच्या सह सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव म्हणाल्या की, कोणत्याही परिस्थितीत प्रवासी कामगार रस्ता व रेल्वे रुळांच्या मार्गाचा अवलंब करून नये. जर ते अशा पद्धतीने जात असतील तर त्यांच्यासाठी बस किवा रेल्वे ची व्यवस्था करावी असे राज्य सरकारांना विनंती केली.