महत्वाच्या बातम्या

‘कोरोना’ वॅक्सीनच्या वाटपाबाबत प्लॅनिंग तयार करण्याचे PM मोदींनी दिले आदेश, जाणून घ्या कोणाला दिलं जाणार प्राधान्य

prime minister narendra modi file photo

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –   कोरोना लस लवकरच उपलब्ध होण्याची शक्यता लक्षात घेता मोदी सरकारने त्याच्या वितरणासाठी तयारी करण्यास सुरवात केली आहे. यासंदर्भात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देश आणि जगात कोरोना लसीच्या विकासाची माहिती मिळविण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक घेतली आणि लस उपलब्ध झाल्यावर त्वरित मोठ्या प्रमाणात लसीकरण मोहिमेच्या कृती योजनेस अंतिम रूप देण्याचे निर्देश दिले. या कृती योजनेनुसार लसीकरणात आरोग्य सेवा कामगार, कोरोना योद्धा आणि संवेदनशील लोकांना प्राधान्य दिले जाईल.

भारत बायोटेकच्या मानवावर फेज एक आणि दोनच्या क्लिनिकल चाचणीस मंजुरी

माहितीनुसार वरिष्ठ अधिका्यांनी कोरोनाच्या विविध लसींच्या विकासाच्या सद्यस्थितीचा तपशील दिला. पंतप्रधानांना सांगितले गेले की, हैदराबादस्थित भारत बायोटेक कंपनीच्या देशी लससोबतच संपूर्ण जगभरात 140 हून अधिक लसींच्या चाचण्या वेगवेगळ्या टप्प्यात आहेत. आयसीएमआरच्या सहाय्याने विकसित करण्यात आलेल्या भारत बायोटेकच्या मानवावर फेज -एक आणि दोन क्लिनिकल चाचण्या मंजूर झाल्या आहेत आणि त्या जुलैपासून सुरू होतील.

ऑक्सफोर्ड विद्यापीठ आणि मॉडर्ना लस त्यांच्या अंतिम चाचणीमध्ये

त्याच वेळी, ऑक्सफोर्ड विद्यापीठ आणि मॉडर्ना यांनी तयार केलेल्या लसीची 30-30 हजार लोकांवर तिसऱ्या टप्प्यातील क्लिनिकल चाचणी जुलैपासून सुरू होत आहे. तिसर्‍या टप्प्यातील क्लिनिकल चाचणीत यशस्वी झालेल्या या लसीला सप्टेंबरपर्यंत ग्रीन सिग्नल मिळणे अपेक्षित आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, एकदा ही लस मंजूर झाली की त्याचे वितरण हे सर्वात मोठे आव्हान असेल. जगभरात किमान 400 कोटी लसींची तातडीने आवश्यकता असेल. सर्व संसाधने देऊनही, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लस बनविण्याचे उद्दिष्ट 2022 पूर्वी पूर्ण होणे शक्य होणार नाही. जगातील 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त लस उत्पादक देश म्हणून भारताला त्वरित लस मिळण्यासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही.

चार मुद्यांसाठी कृती आराखडा तयार करण्याच्या सूचना

पंतप्रधानांसमवेत झालेल्या बैठकीत लस वितरण प्रक्रियेवर आणि सर्व लोकांपर्यंत त्याचे सार्वत्रिकरण यावर सविस्तर चर्चा झाली. पंतप्रधान कार्यालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, लसची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी पंतप्रधानांनी चार मुद्द्यांचा कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले. त्यांच्या मते, कोरोनाविरूद्धच्या लढाईत अग्रभागी कार्यरत आरोग्यसेवा कर्मचारी, वृद्ध आणि गंभीर आजारी यांना ही लस दिली पाहिजे. कृती आराखड्याचा दुसरा मुद्दा असा आहे की प्रत्येक व्यक्तीला जिथे आहेत तेथे लस दिली जावी. लस लागू करण्यामध्ये कोठेही स्थानिक लोकांना प्राधान्य देण्यासारखी परिस्थिती असू नये.

तिसरा मुद्दा म्हणून, लस स्वस्त आहेत हे सुनिश्चित करणे आवश्यक असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी म्हटले आहे. त्यांच्या मते भारतासारख्या मोठ्या देशात सर्व लोकांसाठी ही लस उपलब्ध करुन देण्यासाठी ती स्वस्त ठेवावी लागेल. कृती योजनेचा चौथा आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे लसीपासून ते उत्पादनापर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेवर बारकाईने नजर ठेवणे. पंतप्रधानांनी अधिकाऱ्यांना असे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पर्याय शोधण्यास सांगितले ज्याद्वारे कोरोना लसीच्या वितरणावर नजर ठेवता येते.