नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक : प्रशांत किशोर म्हणाले – ‘या’ मुख्यमंत्र्यांच्या हाती भारताचा आत्मा !

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचा विरोध करत ईशान्येकडील राज्यांनी जोरदार निदर्शने केली. परिणामी पोलिसांच्या हातून गोळीबार देखील झाला. एकूणच हिंसक वातावरण या विधेयकामुळे पहायला मिळत आहे. तसेच आता जेडीयूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर यांनी पार्टीच्या भूमिकेविरोधात जाऊन या विधेयकाला विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे पार्टीत चांगलेच वातावरण चिघळले आहे.

प्रशांत किशोर म्हटले की, न्यायव्यवस्थेच्यापलीकडे भारताचा आत्मा वाचविण्याची जबाबदारी ही देशातील १६ राज्यांवर अवलंबून आहे. कारण या १६ राज्यांमध्ये भाजपाची सत्ता नसल्याने तेथील मुख्यमंत्र्यांनी पंजाब, केरळ, पश्चिम बंगाल या तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले तशी भूमिका घेतली पाहिजे. पंजाब, केरळ, पश्चिम बंगाल या तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसी लागू करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

प्रशांत किशोर यांनी ट्विट करत सांगितले की, या विधेयकाचे उद्दिष्ट नागरिकता देण्याचे आहे, घेण्याचे नाही. मात्र, सत्य एनआरसीसोबत आहे. हे धार्मिक आधारावर भेदभाव करण्यासोबत त्यांच्याविरोधात खटला चालविण्यासाठी सरकारच्या हातामध्ये प्राणघातक कॉम्बो देत आहे. असे सांगत त्यांनी प्रचंड विरोध दर्शविला आहे.

परंतु जेडीयूचे अध्यक्ष नितीश कुमार यांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला पाठिंबा दर्शविला आहे. त्या अनुषंगाने प्रशांत किशोर यांनी त्वरेने ट्विट करत आपली भूमिका स्पष्ट केली की, विधेयकाला समर्थन करण्याआधी पार्टी नेतृत्वाने २०१५ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुक डोळ्यासमोर ठेऊन विश्वास ठेवणाऱ्या जनतेचा विचार करायला हवा होता.

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक सोमवारी लोकसभेत ३११ विरुद्ध ८० च्या फरकाने मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर राज्यसभेतही १२५ विरुद्ध १०५ अशा फरकाने हे विधेयक संमत झाले. त्यामुळे राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर स्वाक्षरी करत विधेयकाला मंजुरी दर्शविली. या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात झाले असून भाजपाला हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी प्रचंड विरोध होऊनही यश प्राप्त झाले आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा : https://www.facebook.com/policenama/