अर्णब गोस्वामी यांना अटकपुर्व जामीन अर्ज दाखल करण्यासाठी मिळाला ‘एवढा’ वेळ, तोपर्यंत अटकेला स्थगिती

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – न्यायमूर्ती डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शुक्रवारी अर्णब गोस्वामीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण केली आहे. ही याचिका त्याच्याविरोधात देशातील विविध भागात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरला आव्हान देत होती. मुकुल रोहतगी अर्णबसाठी हजर झाले. तर महाराष्ट्रासाठी कपिल सिब्बल, छत्तीसगडसाठी विवेक तनखा, राजस्थानसाठी मनीष सिंघवी यांच्यासह एकूण ८ वकील हजेरी लावण्यासाठी उपस्थित होते. सुनावणी सुरू होताच न्यायाधीशांनी विचारले की नवीन खटल्यासाठी इतके वकील का आले आहेत.

अर्णब गोस्वामीला अटकपूर्व जामीन दाखल करण्यासाठी ३ आठवड्यांचा कालावधी दिला गेला आहे. म्हणजे तोपर्यंत त्याला अटक होणार नाही. कोर्टाने मुंबई पोलीस कमिशनरला रिपब्लिक टीव्हीच्या ऑफिसला सुरक्षा देण्यासाठी देखील संगितले आहे.

अर्णबचे वकील म्हणाले, नागपूरमध्ये दाखल एफआयआरला मुंबई ट्रान्सफर केले जावे. अर्णबवर झालेल्या हल्ल्याची देखील चौकशी केली जावी. आमच्या ऑफिसला देखील सुरक्षा दिली जावी.

कोर्टाने म्हटले – आम्ही सध्या एफआयआरमधील कोणत्याही कारवाईवर बंदी घातली आहे. तोपर्यंत याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या अर्जात सुधारणा करावी. सर्व एफआयआर एकत्र जोडा. मग पुढे सुनावणी होईल. एकाच प्रकरणाची चौकशी अनेक ठिकाणी होऊ शकत नाही.

छत्तीसगड सरकारकडून वकील विवेक तनखा यांनी अर्णब गोस्वामीवर अशी विधाने करण्यास बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. चंद्रचूड म्हणाले, माध्यमांवर कोणताही अंकुश ठेवू नये. माध्यमांवर कोणत्याही प्रकारच्या बंदीला माझा विरोध आहे.

सिब्बल म्हणाले की, एफआयआर दाखल केली गेली आहे. अशी एफआयआर रद्द करता येणार नाही. प्रकरण होते कि नाही, हे पाहूया. पोलिसांना काम करू द्या.

अर्णबचे वकील रोहतगी यांनी त्याच्यावरील हा हल्ला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे. यावर कपिल सिब्बल यांनी अर्णबचे वक्तव्य वाचून म्हटले की जातीयवादी हिंसाचार पसरवण्याची चर्चा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कक्षेत येऊ शकत नाही.

रोहतगी यांनी न्यायाधीशांना पालघर घटनेविषयी सांगितले. त्यावर अर्णबने ४५ मिनिटांचा कार्यक्रम केला, परंतु त्या बदल्यात अनेक राज्यात एफआयआर दाखल करण्यात आली. वकील रोहतगी म्हणाले की, सगळीकडे दाखल झालेल्या एफआयआरची भाषा एकसारखीच आहे. त्यामुळे हे स्पष्ट आहे की त्यांना पद्धतशीरपणे त्रास दिला जात आहे.

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने एका निवेदनात रिपब्लिक टीव्ही चॅनेलचे एडिटर-इन-चीफ अर्णब गोस्वामी आणि त्याची पत्नी यांच्यावरील शारीरिक हल्ल्याचा निषेध केला. निवेदनात म्हटले आहे की कोणताही शारीरिक हल्ला, कोणत्याही पत्रकाराविरूद्ध द्वेष करणे किंवा मौखिक गैरवर्तन करणे हे निषेधपूर्ण कृत्य आहे. एडिटर्स गिल्डने म्हटले होते की हे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकार्य नाहीये. केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्री, कायदामंत्री आणि भाजप अध्यक्ष यांनीही या हल्ल्याच्या घटनेचा निषेध केला आहे.

भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्यासह अनेक नेत्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला म्हणून याचा निषेध केला आहे. कॉंग्रेस तो पक्ष आहे ज्याने देशात आणीबाणी लागू केली आहे आणि अभिव्यक्ती दाबण्याची ही परंपरा अजूनही चालू आहे, असे नड्डा म्हणाले. माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, कोणत्याही पत्रकारावर होणारा कोणताही हल्ला निंदनीय आहे. केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनीही राज्य सरकारकडे दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.