पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन – बांधकाम करताना पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी (Environmental legislation violations) पुण्यातील प्रयेजा सिटी प्रकल्पला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (National Green Tribunal) पाच कोटी रुपयांची अंतरिम भरपाई देण्याचे आदेश दिले. येत्या दोन महिन्यांत ही रक्कम महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (Maharashtra Pollution Control Board) जमा करून तिचा वापर पर्यावरण संवर्धनासाठी करावा, असे या आदेशात म्हटले आहे. या प्रकरणी 23 मार्च 2021 रोजी पुढील सुनवाणी होणार आहे.
न्यायमूर्ती आदर्शकुमार गोयल यांच्या NGT बेंचने हा आदेश दिला. प्रयेजा सिटी एक आणि दोन साकारताना बांधकाम व्यावसायिकाने पर्यावरणीय दृष्ट्या ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले नसून, जलप्रदूषण नियंत्रण कायदा आणि वायू प्रदूषण नियंत्रण कायद्याचेही उल्लंघन केल्याचे आदेशात म्हटले आहे. या प्रकरणी एनजीटी ने या पूर्वी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि राज्य पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन समिती (State Environment Impact Assessment Authority) आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची समिती नेमली होती. समितीच्या अहवालावर सुनावणीनंतर ‘एनजीटी’ने भरपाईची रक्कम पाच कोटी रुपये निश्चित केली.पाच कोटी रुपयांचा विनियोग कोणत्या पर्यावरण प्रकल्पासाठी करायचा याचे स्वातंत्र्य ‘एनजीटी’ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहे.
तानाजी बाळासाहेब गंभीरे यांनी ‘एनजीटी’कडे ही याचिका दाखल केली आहे. प्रयेजा सिटीच्या इमारती बांधताना प्रदूषण नियंत्रणाचे नियम धाब्यावर ठेवून बांधकाम केले आहे, ज्या कामामुळे पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.