WHO झुकलं ! चौकशीसाठी तयार, चीनला घेराव घालण्यात भारताचा देखील सहभाग, ‘युरोपियन युनियन’च्या प्रस्तावास 120 देशांची ‘साथ’
file photoनवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : जगात थैमान घालणाऱ्या कोरोना विषाणूचा प्रसार आणि त्याला रोखण्यात अपयश आल्याने चीन आणि जागतिक आरोग्य संघटनेला (डब्ल्यूएचओ) घेराव घालणे सुरू झाले आहे. युरोपियन युनियन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, जपान आणि रशियासह सुमारे 120 देशांनी या धोकादायक विषाणूचा स्रोत शोधण्यासाठी आणि त्यापासून बचाव करण्यासाठी डब्ल्यूएचओच्या भूमिकेबद्दल निःपक्षपाती व सर्वसमावेशक चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. डब्ल्यूएचओच्या प्रमुखांनी संघटनेच्या भूमिकेची चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले आहे, तर चीनने आपली भूमिका न्याय्य ठरविली आहे.
युरोपियन युनियनच्या च्या प्रस्तावाला व्यापक समर्थन
डब्ल्यूएचओच्या 73 व्या जागतिक आरोग्य सभेच्या दोन दिवसीय बैठकीला सोमवारी जिनिव्हा येथे सुरुवात झाली आणि यात कोरोना विषाणूचे स्रोत शोधण्यासाठी चौकशीची मागणी केली गेली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनच्या वुहान शहरात हा विषाणू कसा उद्भवला आणि चीनने त्यास रोखण्यासाठी काय कारवाई केली याचा तपास करण्याची मागणी वारंवार केली आहे. डब्ल्यूएचएच्या बैठकीत 27 देशांची संघटना युरोपियन युनियनच्या वतीने एक मसुदा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता, ज्यास अनेक देशांनी पाठिंबा दर्शविला आहे.
अमेरिकेचे नाव समाविष्ट नाही
या मसुद्याचे समर्थन करणाऱ्या देशांमध्ये बांग्लादेश, भूतान, रशिया, सौदी अरेबिया, तुर्की, ब्रिटन, युक्रेन, मलेशिया या देशांसह 120 देशांचा समावेश आहे. जपान, इंडोनेशिया, मेक्सिको आणि मालदीव यांनीही या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शविला आहे, परंतु आश्चर्याची बाब म्हणजे यात अमेरिकेचे नाव समाविष्ट नाही, ज्यांनी चीन आणि डब्ल्यूएचओला कोरोना विषाणूचा प्रसार करण्यासाठी सतत दोषी ठरवले आहे.
चीनच्या नावाचा उल्लेख नाही
प्रस्तावात कोविड -19 चा सामना करण्यासाठी डब्ल्यूएचओच्या सहकार्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतल्या गेलेल्या चरणांचे निष्पक्ष, स्वतंत्र आणि व्यापक मूल्यांकन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तथापि, या प्रस्तावात चीनच्या नावाचा उल्लेख नाही, ज्याच्या वुहान शहरात गेल्या वर्षी डिसेंबरच्या उत्तरार्धात कोरोना विषाणू पहिल्यांदा समोर आला होता आणि जगातील सुमारे दोनशे देशांमध्ये पसरला.
मध्यवर्ती संस्थांचीही चौकशी झाली पाहिजे
डब्ल्यूएचओच्या संकेतस्थळावर अपलोड केलेल्या प्रस्तावात म्हटले गेले आहे की मध्यवर्ती संघटनांच्या संभाव्य भूमिकेचीही चौकशी झाली पाहिजे. यात असे म्हटले आहे की भविष्यात अशा प्रकारच्या कारवाईचा धोका कमी करण्यासाठी लक्ष्यित हस्तक्षेप आणि संशोधन कार्यात मदत होईल.
आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी बैठकीस हजेरी लावली
केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनीही जिनिव्हा येथे सुरू झालेल्या जागतिक आरोग्य सभेच्या (डब्ल्यूएचए) 73 व्या बैठकीस हजेरी लावली. कोरोना साथीच्या आजारामुळे डब्ल्यूएचओचा निर्णय घेणारी संस्था व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे प्रथमच बैठक करीत आहे. डब्ल्यूएचओचे महासंचालक टेड्रोस ऍधानॉम घेबरेयेसस यांनी या बैठकीबद्दल ट्विट केले आणि म्हटले आहे की कोविड -19 विरूद्ध मैत्रीपूर्ण लढा देण्यासाठी आरोग्याच्या क्षेत्रातील जागतिक नेत्यांसाठी ही संधी आहे.