NSA म्हणजे काय ? त्याअंतर्गत #coronafighters च्या हल्लेखोरांवर होणार कारवाई : CM योगी

नवी दिल्ली :  वृत्तसंस्था  –   कोरोना व्हायरस संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर कोरोना वॉरियर्सवरील हल्ल्याबद्दल संतप्त झालेल्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए (एनएसए) अंतर्गत पोलिस आणि वैद्यकीय पथकांवरील हल्लेखोरांवर कारवाई केली स्पष्ट केले आहे. जाणून घेऊया या राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा म्हणजे काय?

राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा एनएसए 1980

नावावरूनच स्पष्ट होते कि, हा कायदा राष्ट्रीय सुरक्षेमध्ये अडथळा आणणाऱ्यांना प्रतिबंधक म्हणून काम करणारा आहे. म्हणजेच राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा – 1980 हा देशाच्या संरक्षणासाठी अधिकार देणारा कायदा आहे. कायदा व सुव्यवस्था चालविण्यात कोणी त्यांना अडथळा आणत आहे असे सरकारला वाटत असल्यास ते एनएसएअंतर्गत त्यांना अटक करण्याचे आदेश देऊ शकतात. तसेच, जर एखादी व्यक्ती अत्यावश्यक सेवांच्या पुरवठ्यात अडथळा आणत असेल तर त्या व्यक्तीला एनएसए अंतर्गत अटक करता येते.

ये ना कानून को मानेंगे,ना व्यवस्था को मानेंगे,ये मानवता के दुश्मन हैं। जो इन्होंने महिला स्वास्थ्यकर्मियों के साथ किया है वो जघन्य अपराध है।इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून(NSA) लगाया जा रहा है,हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं- नर्सों के साथ दुर्व्यवहार पर यूपी CM योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो) pic.twitter.com/yNrqeCNa8M

— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 3, 2020

कधी अंमलात आणले गेले

एनएसए अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा इंदिरा गांधी यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात 23 सप्टेंबर 1980 रोजी अस्तित्वात आला. हा कायदा देशाची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी सरकारला अधिक शक्ती देण्याशी संबंधित आहे. हा कायदा केंद्र आणि राज्य सरकारला संशयित आरोपीस ताब्यात घेण्याचे अधिकार देतो. ज्या व्यक्तीच्या विरोधात सीसीपी 1973 अंतर्गत आदेश जारी केला गेला आहे, त्याला भारतात कुठेही अटक केली जाऊ शकते. याअंतर्गत जर एखादी व्यक्ती देशाच्या सुरक्षिततेची खात्री करुन देणारी कामे करण्यापासून रोखत असेल किंवा कायदा व सुव्यवस्था चालविण्यात अडथळा आणत आहे असे सरकारला या कायद्याअंतर्गत त्या व्यक्तीस ताब्यात घेण्याचा अधिकार आहे. हा कायदा जिल्हा दंडाधिकारी, पोलिस आयुक्त, राज्य सरकार त्याच्या मर्यादित कार्यक्षेत्रातही वापरु शकतो. तसेच या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए अंतर्गत संशयितास कोणत्याही शुल्काशिवाय 12 महिन्यांपर्यंत तुरूंगात डांबले जाऊ शकते. त्या व्यक्तीला एनएसए अंतर्गत ताब्यात घेण्यात आले असल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली पाहिजे. तसेच या कायद्यांतर्गत ताब्यात घेतलेल्या एखाद्या व्यक्तीवर आरोप ठेवल्याशिवाय त्यांना 10 दिवसांसाठी ठेवता येते. ताब्यात घेतलेली व्यक्ती उच्च न्यायालयातील सल्लागार मंडळासमोर दाद मागू शकते परंतु खटल्याच्या वेळी त्याला वकील घेण्याची परवानगी नाही.

ही आहे संपूर्ण प्रक्रिया

कायद्यानुसार संबंधित व्याक्तीस पहिल्या तीन महिन्यांसाठी अटक केली जाऊ शकते. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार अटकेची मुदत तीन- तीन महिन्यांसाठी वाढविली जाऊ शकते. एकावेळी कालावधी तीन महिन्यांपेक्षा जास्त वाढवता येणार नाही. एखाद्या अधिकाऱ्याने जर ही अटक केली असेल तर त्यांनी हे अटकपूर्व कोणत्या आधारावर केले हे राज्य सरकारला सांगावे लागेल. राज्य सरकार या अटकेला मान्यता देत नाही तोपर्यंत अटक बारा दिवसांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. जर अधिकारी पाच ते दहा दिवसांत उत्तर सादर करतात तर हा कालावधी 12 ते 15 दिवसात बदलला जाऊ शकतो. हा अहवाल राज्य सरकारने मंजूर केल्यास सात दिवसांच्या आत तो केंद्र सरकारकडे पाठवावा लागेल. हा आदेश कोणत्या आधारावर जारी करण्यात आला आणि राज्य सरकारचे काय मत आहे आणि हा आदेश का आवश्यक आहे हे नमूद करणे आवश्यक आहे.

गरज का उद्भवते

रामपूर, मेरठ, मुझफ्फरनगर आणि अलिगड येथे वैद्यकीय पथकावर हल्ला झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संतप्त आहेत. त्यांनतर त्यांनी स्पष्ट केले कि, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए (एनएसए) अंतर्गत पोलिस आणि वैद्यकीय पथकावर हल्ला करणार्‍यांवर कारवाई केली जाईल. ते म्हणाले की, इंदौर आणि कर्नाटकसारख्या घटना युपीमध्ये घडू नयेत. राज्यातील गाझियाबाद प्रकरणात दोषी असलेल्यांना कायद्याचे अनुसरण करण्यास शिकवा. राज्य सरकारने आदेश दिले आहेत की जिथे अशी प्रकरणे उघडकीस आली आहेत तेथे त्वरित कारवाई करावी. यासह जिथे जिथे असे प्रकार घडतात तेथे दोषींना त्वरित अटक केली पाहिजे.