नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोना लॉकडाऊन दरम्यान देशभरातील कोर्टाचे कामकाज बंद आहे. कोर्ट बंद असल्याने मोठी प्रमाणात संख्या असलेल्या वकिलासमोर आर्थिक संकट उद्भवले आहे. वकिलांची देशव्यापी संस्था असलेल्या अखील भारतीय अ‍ॅडव्होकेट्स काउन्सिल समोर गंभीर आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या संस्थेने आर्थिक संकटात सापडलेल्या वकिलांसाठी सरकारकडून आर्थिक पॅकेज देण्याची मागणी केली आहे.
पाच लाखांपर्यत कर्ज देण्याची मागणी
वकिलांना कमी व्याजदरात पाच लाख रुपयापर्य़ंत कर्ज मिळावे या मागणीसाठी संस्थेने अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना निवेदन दिले आहे. वकिलांच्या वैयक्तिक सुरक्षेच्या आधारावर पाच लाखापर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. जेणेकरून वकीलांच्य दररोजच्या खर्चाची व्यवस्था होईल. ज्यामध्ये भाडे, वर्चुअल कोर्ट, गॅझेट्स, संगणक इत्यादी वस्तूंची वकीलांना व्यवस्था करता येईल. तसेच कर्मचाऱ्यांना पगार देता येईल.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनने कोविड -19 च्या संकटात सापडलेल्या वकीलांसाठी ग्रँट वेलफेअर स्कीमच्या योजने अंतर्गत सदस्य असलेल्या वकिलांना लाभ मिळवण्यासाठीची मुदत 30 जून पर्य़ंत वाढवली आहे. या योजनेनुसार वकीलांना 20 हजारापर्य़ंतची रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.