‘अनिष्ट’ समस्यांपासून मुक्त होण्याचं वर्ष, मोदी सरकारचे निर्णय ठरतील इतिहासातील ‘मैलाचे दगड’

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : कोरोनाविरूद्ध जागतिक लढाई सुरू आहे आणि यामध्ये भारत सध्या जगातील अग्रगण्य देशांमध्ये दिसून येत आहे. मानवतेच्या सर्वात मोठ्या संकटाला तोंड देण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांचे नंतर मूल्यमापन केले जाईल, परंतु मोदी सरकारच्या पहिल्या वर्षात असे अनेक निर्णय आहेत जे भारताच्या इतिहासातील मैलाचा दगड ठरतील. यावेळी काही आव्हाने देखील होती, परंतु देशाच्या सुरक्षेवर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या या निर्णयांवर सरकारने झुकण्यास नकार दिला.

पंतप्रधान मोदींनी एकाच झटक्यात हटवले कलम 370 आणि 35 ए

नोटाबंदी आणि जीएसटी सारख्या मोठ्या आर्थिक निर्णयासाठी मोदी सरकार ओळखले जाते, परंतु ऐतिहासिक बहुमताने पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारने त्या समस्या सोडवण्याचा निर्णय घेतला ज्या सोडवण्याची आशा जनतेने गमावली होती. देशासाठी समस्या ठरलेल्या काश्मीर प्रश्नाबाबत मोदी सरकारने एकाच झटक्यात निर्णय घेत कलम 370 आणि 35 ए हटवून इतिहास रचला. काश्मीरच्या विशेष दर्जा संदर्भात तेथील नेत्यांना इतका विश्वास होता की त्यांनी मोदी सरकारला कलम 370 आणि 35 ए काढून टाकण्याचे थेट आव्हानही केले होते.

आव्हान मोठे होते आणि घटनात्मक दुरुस्ती आवश्यक होती

आव्हान मोठे होते आणि त्यासाठी घटनात्मक दुरुस्ती आवश्यक होती. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन-तृतियांश बहुमताने घटनेतील दुरुस्ती बहुमताने संमत करण्यासाठी मित्रपक्षांना एकत्र ठेवण्याबरोबरच विरोधी पक्षांना संबोधित करण्याचे आव्हान होते. लोकशाही प्रक्रियेच्या कसोटीतून दुरुस्तीवर यशस्वीरित्या मात झाली. यामुळे काश्मीरमधील हिंसाचार वाढेल आणि परिस्थिती बेकायदेशीर होईल ही भीती सरकारने देखील सिद्ध केली. त्याचवेळी जागतिक मुत्सद्दी आघाडीवरील पाकिस्तानी प्रचारालाही डावलले गेले. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्या कार्यकाळात जगातील बड्या नेत्यांनी बनवलेल्या वैयक्तिक संबंधांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.

राम मंदिराचा निर्णय देशाने ज्या सहजतेने स्वीकारला त्याचे श्रेय मोदी सरकारला जाते.

तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अयोध्येत राम मंदिर बांधकाम मंजूर झाले. याचे श्रेय सरकारला दिले जाऊ शकत नाही, परंतु जातीय विभाजनाचा आधार घेत देशाने कोर्टाचा निर्णय ज्या शांततेत व सहजतेने स्वीकारला त्याचे श्रेय नक्कीच सरकारला जाते. सामाजिक आणि धार्मिक नेत्यांना विश्वासात घेऊन आधीपासूनच निर्णयास स्वीकार करण्यासाठी जनतेला तयार करण्यात आले होते.

तिहेरी तलाकची प्रथा संपविण्याचा संकल्प मोदी सरकारने पूर्ण केला

त्याचप्रमाणे 1985 मध्ये शाहबानो प्रकरणात भारताची पुरोगामी चेतना दडपण्याच्या चुकीच्या दुरुस्तीचे कामही 2019 मध्ये शक्य झाले. पहिल्याच कार्यकाळात मोदी सरकारने एका अध्यादेशाद्वारे तिहेरी तलाकची प्रथा संपविण्याचा संकल्प दर्शविला होता, परंतु संसदेत संमत झाल्यानंतर मुस्लिम समाजाने ज्या पद्धतीने हे स्वीकारले, त्याने हे स्पष्ट झाले की मुस्लिम समाज देखील भारताच्या पुरोगामी चेतनाचा एक भाग आहे.

सीएएबाबत मोदी सरकारची मुस्लिम-विरोधी प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला

असे नाही की मोदी सरकार 2.0 ने आव्हानांचा सामना केला नाही. सीएए आणि एनपीआरला एनआरसीबरोबर जोडून एक मोठा वर्ग सरकारविरूद्ध उभा झाला. शाहीन बागेत धरणावर बसलेल्या महिलांबाबत परिस्थती हाताळताना सरकार पूर्णपणे असहाय्य झालेले दिसले. सीएएचा जरी भारतीय मुस्लिमांशी काही संबंध नसेल, परंतु जगभरातील मोदी सरकारची मुस्लिमविरोधी प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी बरेच प्रयत्न झाले.

सीएए प्रकरणावर मोदी सरकार मागे हटण्यास तयार नाही

सरकारने सीएएवर ठाम राहून हे स्पष्ट केले की देशाच्या सुरक्षेवर दूरगामी परिणाम होणाऱ्या वैचारिक मुद्द्यांना मागे ठेवण्यास ते तयार नाहीत. सीएएविरोधी निषेधाचा टोकाचा प्रकार दिल्लीत दंगलीच्या रूपाने समोर आला, परंतु त्यावर दोन दिवसात नियंत्रण ठेवण्यात आले आणि पोलिस आता दंगलीमागील रचल्या गेलेल्या कटाचा तपास करत आहेत.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
W3Schools
You might also like