काय सांगता ! होय, आपल्याच देशात कनिष्ठ न्यायालयात 2,91,63,220 खटले प्रलंबित

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सध्या देशातील कनिष्ठ न्यायालयात जवळपास 2,91,63,220 प्रकरणं प्रलंबित आहेत. न्यायाधीशांची कमतरता तसेच देशातील लोकसंख्या याच्या तुलनेत न्यायाधीशांची कमी संख्या असलेले राज्य जसे की उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि बिहारमध्ये खटल्यांची संख्या सर्वाधिक आहेत. यात दिवाणी खटल्यांची संख्या 84,57,325 तर फौजदारी खटल्यांची संख्या 2,07,05,895 आहे.

उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिसा, तमिळनाडू, राजस्थान आणि केरळ असे राज्य आहेत जेथे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या अधिक असल्याचे मुख्य कारण न्यायाधीशांची संख्या कमी असणे हे मानले जात आहे. उत्तर प्रदेशात एका न्यायाधीशांमागे 3,500 खटले प्रलंबित आहेत.

याविरुद्ध पंजाब, मध्यप्रदेश, जम्मू काश्मीर, सिक्किम आणि मिझोरमसारख्या राज्यात प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी असल्याचे मुख्य कारण न्यायाधीशांची संख्या अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे. याशिवाय दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटक अशा राज्यात जेथे न्यायाधिशांची संख्या अधिक असताना देखील प्रकरणं प्रलंबित असण्याची संख्या जास्त आहे. तर मेघालय, छत्तीसगड, झारखंड, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगाणा सारख्या राज्यात जेथे न्यायाधिशांची संख्या कमी असताना देखील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी आहे.

भारताच्या सरन्यायाधीशांनी देखील न्यायालयासंबंधित ही समस्या घेऊन पंतप्रधानांना पत्र लिहिले आहे. ज्यात उच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांची संख्या वाढवणे, उच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांची सेवानिवृत्तीचे वय वाढवून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या समान 65 वर्ष करणे, तसेच न्यायालयातील रिक्त पद लवकरात लवकर भरण्याची विनंती केली गेली. तसेच माजी सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेतील सुधारणेसंबंधी चिंता व्यक्त केली.

सरकारी आकड्यांनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात 58,700 तर उच्च न्यायालयात जवळपास 44 लाख आणि जिल्हा न्यायालय तसेच कनिष्ठ न्यायालयात जवळपास तीन कोटी प्रकरणं प्रलंबित आहेत. या एकूण प्रलंबित प्रकरणात 80 टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रकरणं जिल्हा आणि त्याअंतर्गत न्यायालयातील आहेत. याचे मुख्य कारण भारतातील न्यायालयांची कमी संख्या, कमी न्यायाधीश तसेच रिक्त पदे आहेत.

2011 च्या जनगणनेच्या आधारे देशात प्रति 10 लाख लोकांच्या मागे फक्त 18 न्यायाधीश आहेत. विधी आयोगाच्या एका रिपोर्टनुसार प्रति 10 लाख लोकसंख्येमागे न्यायाधीशांची संख्या जवळपास 50 असली पाहिजे, यासाठी पदांची संख्या वाढवून ती तीन पट अधिक केली पाहिजे.