सरकारने खालिस्तान आणि पाकिस्तान समर्थक 1178 ट्विटर अकाऊंटवर कारवाई करण्याचे दिले निर्देश
नवी दिल्ली : शेतकरी आंदोलनाच्या आडून भारतात दंगल आणि अशांतता पसरवण्याच्या उद्देशाने परदेशातून सतत ट्विट केली जात आहेत. यामध्ये शेकडो ट्विट पाकिस्तान आणि खालिस्तान समर्थक हँडलवरून केली जात असल्याचा आरोप मोदी सरकारने केला आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने भारताची एकता आणि अखंडतेसाठी धोका असलेल्या अशा 1,178 अकाऊंटची यादी ट्विटरकडे सोपवून त्यावर कारवाई करण्यास सांगितले आहे. या अकाऊंटवरून केली जाणारी ट्विट व्यवस्थापकीय पद्धतीने अग्रेषित केली जात आहेत.
ट्विटरने म्हटले, हे अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य
हैराण करणारी बाब ही आहे की, अशी ट्विट ट्विटरचे सीईओ जॅक डोर्सी यांच्याकडून सुद्धा लाइक केली जात आहेत. मंत्रालयाने या अकाऊंटची यादी चार फेब्रुवारीलाच ट्विटरकडे सोपवली होती. परंतु ट्विटरकडून अजूनपर्यंत कारवाई करण्यात आलेली नाही. यापूर्वी 31 जानेवारीला सुद्धा सरकारने ट्विटरला 257 लिंक ब्लॉक करण्यास सांगितले होते, परंतु त्याबाबतीत सुद्धा कारवाई करण्यात आलेली नाही.
या 257 लिंक फार्मर्स जेनोसाईड (शेतकर्यांचा नरसंहार) हॅशटॅगवरून होणार्या ट्विटशी संबंधीत आहेत, जे भारतात शेतकरी आंदोलनाच्या नावावर हिंसा भडकवण्याच्या उद्देशाने केले जात आहेत. ट्विटरकडून कारवाई करण्याचे टाळून यास अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य म्हटले आहे. मागील एक फेब्रुवारीला मंत्रालयाच्या कमिटीसमोर ट्विटरचे वकील हजर होण्याच्या अगोदर या 257 लिंक काही मिनिटांसाठी ब्लॉक करण्यात आल्या होत्या. ट्विटरच्या या भूमिकेमुळे सरकार कारवाईच्या तयारीत आहे.
अॅक्टमध्ये दंडासह कठोर कारवाईची तरतूद
मंत्रालयाच्या सूत्रांनुसार, ट्विटरला जर सरकारचा हा निर्णय योग्य वाटत नसेल तर कंपनी न्यायालयात सरकारच्या निर्देशांना आव्हान देऊ शकते. परंतु, ट्विटरकडून आतापर्यंत सरकारच्या निर्देशांना देशातील कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले नाही. ट्विटरला हे सांगण्यात आले आहे की, सरकारने आयटी अॅक्ट सेक्शन 69 ए च्या अंतर्गत हे निर्देश दिले आहेत, कारण ही ट्विट आंदोलाबाबत चुकीची माहिती पसरवत आहेत. ज्यामुळे हिंसा भडकण्यासह देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. या अॅक्टमध्ये दंडासह कठोर कारवाईची तरतूद आहे.