काश्मीरी विद्यार्थ्यांना भारतविरोधी अजेंड्यासाठी डिग्री देतो पाकिस्तान, NIA ने दिली धक्कादायक माहिती

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरच्या विद्यार्थ्यांना एमबीबीएस, इंजिनियरिंगचा अभ्यासक्रम किंवा अन्य शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश आणि शिष्यवृती देऊन पाकिस्तानचे सरकार आपला भारतविरोधी अजेंडा पुढे नेत आहे. डॉक्टर, इंजिनियर बनण्यासाठी पाकिस्तानमध्ये जाणार्‍या काश्मीरी विद्यार्थ्यांमध्ये जिहादी आणि फुटीरतावादी मानसिकतेला प्रोत्साहन देऊन त्यांना दहशतवादी आणि फुटीरतावादी बनवले जाते. पाकिस्तानच्या या कारस्थानाचा पर्दाफाश जम्मू-काश्मीरमध्ये टेरर फंडिंगचा तपास करत असलेल्या राष्ट्रीय तपास एजन्सी (एनआयए) ने केला आहे.

एनआयएने टेरर फंडिंगच्या बाबत दाखल आपल्या आरोपपत्रात म्हटले आहे की, दहशतवादी, हुर्रियत कॉन्फरंस आणि पाकिस्तान सरकारमध्ये एक त्रिपक्षीय आघाडी आहे, ते पाकिस्तानकडे कल असलेले काश्मीरी डॉक्टर, इंजिनियर्सचा एक गट तयार करण्यात गुंतले आहेत.

प्रवेशासाठी वीजा उपलब्ध करतात हे नेते
विशेष म्हणजे कट्टरपंथी हुर्रियत नेते सैयद अली शाह गिलानी आणि उदारवादी हुर्रियत नेते मीरवाईज मौलवी उमर फारूक आणि त्यांचे अनेक साथीदार पाकिस्तानमध्ये काश्मीरी विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची व्यवस्था करतात. यांच्या शिफारसीवर पाकिस्तानसाठी काश्मीरी विद्यार्थी व अन्य लोकांना वीजा सहज मिळत होता.

दशहतवाद्यांशी कनेक्शन
तपासात समजले की, जे विद्यार्थी पाकिस्तानात शिकण्यासाठी गेले आहेत, त्यांच्यापैकी बहुतांश एखाद्या माजी दहशतवाद्याचे नातेवाईक किंवा सक्रिय दहशतवाद्याशी काहीतरी संबंध असणारे आहेत. याशिवाय हुर्रियत नेते काश्मीरच्या काही प्रभावशाली कुटुंबातील मुलांना पाकिस्तानमध्ये मेडिकल आणि इंजिनियरिंग कॉलेजांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्याच्या बदल्यात त्यांच्याकडून मोठी रक्कम सुद्धा प्राप्त करत आहेत. या पैशातील एक मोठा भाग दहशतवादी आणि फुटीरतावादी हालचालींसाठी खर्च होत आला आहे.

कागदपत्रांतून सत्य उघड
एनआयएने न्यायालयाला सांगितले की, फुटीरतावादी नेते नईम खान यांच्या घराची झडती घेतली असता काही कागदपत्र सापडली. ही कागपत्रे पाकिस्तानमध्ये एका काश्मीरी विद्यार्थ्याला एमबीबीएसला प्रवेश देण्यासंबंधी होती. यामध्ये एका विद्यार्थ्याच्या बाबत लिहिले आहे की तो आणि त्याचे कुटुंब पाकिस्तान समर्थक आहे, तो काश्मीरच्या स्वातंत्र्यासाठी प्रतिबद्ध आहे.

बंद झाली फुटीरतावाद्यांची दुकाने
तपास संस्थांनी या संपूर्ण नेटवर्कवर कारवाई सुरू केल्यानंतर जम्मू काश्मीरहून गुलाम काश्मीर किंवा पाकिस्तानमध्ये एमबीबीएस किंवा इंजिनियरिगच्या शिक्षणासाठी जाणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली आहे. कलम 370 हटवल्यानंतर ही संख्या नाममात्र आहे. कारण हुर्रियत नेत्यांनी शिक्षणासाठी प्रवेश मिळवणून देण्यासाठी जी दुकाने उघडली होती ती बंद झाली आहेत.