राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचा मोठा निर्णय ! मेडिकल कॉलेजच्या स्थापनेसाठी 5 एकर जमीनीची अनिवार्यता हटवली

नवी दिल्ली : देशात नवीन मेडिकल कॉलेजांची स्थापना करण्याचा मार्ग सोपा करत नव्याने गठित केलेल्या राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) पहिलाच मोठा निर्णय घेतला आहे. आयोगाने नव्या मेडिकल कॉलेजांची स्थापना आणि त्यांच्या संबधी शिक्षण हॉस्पीटलसाठी किमान पाच एकर जमीनीचे बंधन हटवले आहे. यासोबतच कौशल्य विकास प्रयोगशाळांना (स्लिल लॅब) अनिवार्य केली आहे.

आयोगाने जारी केलेले नवीन नियम
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने शनिवारी सांगितले की, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने नव्या मेडिकल कॉलेजांची स्थापना आणि शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पासून एमबीबीएसच्या वार्षिक जागा वाढवण्याचा प्रस्ताव करणार्‍या मेडिकल कॉलेजांवर लागू अनिवार्यतांचे सविस्तर नियम ’वार्षिक एमबीबीएस प्रवेश नियमांसाठी किमान आवश्यकता (2020)’ जारी केले आहेत. संसर्ग कालावधी (ट्रांजिटरी पीरियड) मध्ये अगोदरच स्थापन केलेल्या मेडिकल कॉलेजांवर सध्याच्या अधिसूचनेने हे नियम लागू होतील.

बेड्सची संख्या 530 वरून 430 केली
नव्या नियमानुसार, शंभर जागांच्या कालेजसाठी मेडिकल कॉलेज हॉस्पीटलची संख्या 530 वरून कमी करून 430 करण्यात आली आहे. तर दोनशे जागांच्या कॉलेजसाठी बेड्सची संख्या 930 वरून कमी करून 830 केली आहे.

व्हिजिटिंग फॅकल्टीची तरतूद
नव्या नियमानूसार शिक्षण संकुलात मनुष्यबळ सुद्धा तर्कसंगत बनवण्यात आले आहे. प्रशिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्याच्या हेतूने शिक्षकांच्या किमान ठरलेल्या संख्येच्या वर अतिथी शिक्षकांची (व्हिजिटिंग फॅकल्टी) तरतूद केली आहे. याशिवाय मेडिकल कॉलेज आणि त्याच्याशी संबंधित शिक्षण हॉस्पीटल आवश्यकतेनुसार आणि रूग्णांच्या संख्येच्या आधारावर अतिरिक्त बेड्स, पायाभूत संरचना, शिक्षक आणि अन्य मनुष्यबळ उपलब्ध करावे.

दोन भूखंडांवर सुद्धा बनू शकतो मेडिकल कॉलेज परिसर
नव्या नियमानुसार, टायर-1 आणि टायर-2 शहरे, पर्वतीय आणि पूर्वोत्तर राज्य आणि अधिसूचित आदिवासी भागात हा परिसर दोन भूखंडात सुद्धा बनवला जाऊ शकतो. पहिल्या भूखंडावर शिक्षण हॉस्पीटल आणि दुसर्‍या भूखंडावर मेडिकल कॉलेज व विद्यार्थी निवास बनवले जाईल.

जर मेडिकल कॉलेज परिसर एकापेक्षा जास्त भूखंडात पसरला असेल तर त्यांच्यातील अंतर 10 किमी अथवा प्रवासाच्या दृष्टीने 30 मिनिटांपेक्षा कमी असावे. जेथे सरकारी जिल्हा हॉस्पीटल मेडिकल कॉलेजसाठी शिक्षण हॉस्पीटलच्या रूपात आहे, तेथे जिल्हा हॉस्पीटलचे सर्व घटक (जरी ते दोन वेगवेगळ्या भूखंडावर स्थापित असले तरी) संबंधित शिक्षण हॉस्पीटलचे रूप मानले जाईल. यासाठी अट ही आहे की, मुख्य जिल्हा हॉस्पीटलमध्ये किमान 300 बेड असावेत. तर पर्वतीय आणि पूर्वोत्तर राज्यांत ही अट 250 बेडची आहे.

कौशल्य विकास प्रयोगशाळेसाठी निर्देश
नव्या नियमांनुसार प्रत्येक मेडिकल संस्थेत कौशल्य विकासासाठी प्रयोगशाळा असेल, जेथे विद्यार्थी आपल्या शिक्षणादरम्यान अभ्यास करू शकतील आणि आपले कौशल्य विकसित करू शकतील. कौशल्य विकास प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा उद्देश हा आहे की, प्रत्येक मेडिकल संस्थेत विद्यार्थ्यांना एक असे वातावरण उपलब्ध व्हावे जेथे कोणतीही चिंता किंवा धोक्याशिवाय प्रॅक्टिस करता येईल. दुसर्‍या शब्दात सांगायचे तर त्यांना असे वातावरण उपलब्ध करून द्यावे जेथे योग्य तयारी आणि देखरेखशिवाय रूग्णांच्या उपचाराबाबत निर्माण होणारा धोका कमी करता येईल.

कौशल्य विकासासाठी नवे मानक
कौशल्य विकास प्रयोगशाळेसाठी जागेसंबंधी जे मानक ठरवले आहे, त्यानुसार 150 एमबीबीएस विद्यार्थ्यांसाठी त्याचे क्षेत्रफळ किमान 600 वर्गमीटर असावे, तर 200 ते 250 एमबीबीएस विद्यार्थ्यांसाठी ही आवश्यकता 800 वर्गमीटरची आहे. यामध्ये असे ट्रेनर असतील जे एमबीबीएस विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासासंबंधी आवश्यकता आणि त्यांच्या कौशल्य विकासात योगदान देण्यास सक्षम असतील.

असा बदलणार मेडिकल शिक्षणाचा चेहरा

– विद्यार्थ्यांसाठी कौन्सिलिंग सेवा अनिवार्य करण्यात आली, ज्यामुळे त्यांना दबावातून बाहेर पडण्यात मदत होईल.

– शिक्षण संकुलांना तर्कसंगत बनवल्याने वाढणार प्रशिक्षणाची गुणवत्ता.

– सर्व मेडिकल कॉलेज हॉस्पीटलमध्ये दोन नवीन शैक्षणिक विभाग अनिवार्य (इमर्जन्सी मेडिसिन विभाग आणि फिजिकल मेडिसिन अँड रिहॅब्लिटेशन विभाग).

– वाचनालयांसाठी जागेची अनिवार्यता कमी केली, ज्यामुळे नवीन मेडिकल कॉलेज उघडण्याची मोठी अडचण दूर झाली.

– दो भूखंडांवर मेडिकल कॉलेज उघडण्याची सूट मिळाल्याने मोठी शहरे आणि पर्वतीय क्षेत्रात मेडिकल कॉलेज उघडणे सोपे.

एमसीआयच्या ठिकाणी बनवला आयोग
सध्या मेडिकल कॉलेजांवर भारतीय वैद्यकीय परिषद (एमसीआय) चे नियम ’किमान मानक आवश्यकता-1999’ लागू होतात. परंतु वादात सापडल्यानंतर केंद्र सरकारने एमसीआयला विसर्जित केले होते आणि देशात मेडिकल शिक्षणाचा चेहरा सुधारण्यासाठी त्याऐवजी 25 सप्टेंबर 2020 ला राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाची स्थापना केली.

यासाठी महत्वाचे आहेत नवे नियम
देशात आरोग्य सेवांच्या अभावाचे मोठे कारण आहे डॉक्टरांची कमतरता. यासाठी मेडिकल कॉलेजांच्या मर्यादित संख्येला जबाबदार धरले जाते. नवे नियम लागू झाल्याने नवीन मेडिकल कॉलेजांची स्थापना करण्याचा मार्ग सोपा झाला आहे. ज्यामध्ये आगामी काही वर्षात निश्चितपणे देशात डॉक्टरांची कमतरता दूर होण्यास मदत होईल.