बँक कर्मचार्‍यांसाठी खुशखबर ! Salary मध्ये झाली 15 % वाढ, नोव्हेंबर 2017 पासून मिळेल ‘थकबाकी’

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : बँकिंग क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांसाठी चांगली बातमी आहे. आता बँकांच्या पगारामध्ये 15 टक्क्यांनी वाढ करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आयबीए (इंडियन बँक असोसिएशन) आणि बँक संघटना यांच्यात बुधवारी झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा करार झाला. त्यानुसार आता बँक कर्मचार्‍यांना 2017 ते 2022 च्या दरम्यान 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी 15 टक्के वेतनवाढ मंजूर केली गेली आहे. त्याची थकबाकी नोव्हेंबर 2017 पासून जोडली जाईल. बँक संघटना बर्‍याच काळापासून याची मागणी करत होते. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या मुख्यालयात बुधवारी झालेल्या अंतिम बैठकीत अखेर यावर सहमती झाली.

वेतन बिल वाढीच्या मंजुरीमुळे आता बँकिंग क्षेत्रावर वर्षाकाठी 7,900 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. यूएफबीयू (UFBU) चे संयोजक सीएच वेंकटाचलम यांचे म्हणणे आहे की वेतनात सुधारणा झाल्यानंतर 35 बँकांच्या हजारो कर्मचाऱ्यांना त्याचा फायदा होईल. दर पाच वर्षांनी एकदा आयबीए आणि ट्रेड युनियन यांच्यात सदस्य बँकांमध्ये कार्यरत 8 लाखाहून अधिक बँकर्सच्या पगाराच्या मुद्द्यावर चर्चा होते. या दोघांमध्ये बराच काळ लोटल्यानंतर आता नोव्हेंबर 2017 च्या दुरुस्तीबाबत परस्पर करार झाला आहे. या अगोदर 2012 मध्ये आयबीएने कर्मचार्‍यांच्या पगारामध्ये 15 टक्के वाढ केली होती. आणि आता (2017 ते 2022 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी) बँक संघटनांनी प्रामुख्याने 20 टक्के वेतनवाढीची मागणी केली होती तर आयबीएने सुरुवातीला सव्वा बारा टक्के म्हणजेच 12.25 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचे म्हटले होते.

आता बँकिंगमध्येही पीएलआय लागू होईल

या करारानंतर बँकर्ससाठी नवीन वेतनश्रेणी तयार होईल. त्यात आणखी एक बदल होईल. आता पीएलआय अर्थात बॅंकर्सनाही परफॉर्मन्स लिंक्ड प्रोत्साहन प्रणाली लागू केली जाणार आहे. हा इन्सेन्टिव्ह बँकेच्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट म्हणजेच ऑपरेशन दरम्यान होणाऱ्या शुद्ध लाभाच्या आधारे दिला जाईल. याचे देय वार्षिक असेल आणि हे पगारापासून वेगळे प्रोत्साहन म्हणून दिले जाईल. चांगली कामगिरी करणाऱ्या बँकर्ससाठी हे उत्साह वाढविण्याचे काम करेल.

एनपीएससाठी 14 टक्के योगदान

या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे की आता बँकिंग कर्मचाऱ्याच्या पगारापासून एनपीएस म्हणजेच राष्ट्रीय पेन्शन सिस्टीमचे योगदान 14 टक्के असेल. सध्याच्या काळात ते 10 टक्के आहे, त्यामध्ये 4 टक्क्यांनी वाढ केली जात आहे. या 10 टक्क्यांमध्ये महागाई भत्ता आणि मूलभूत पगाराचा समावेश असतो, तो वाढवून 14 टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तथापि, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारची मान्यता आवश्यक असेल.

बँकिंग क्षेत्रात पगाराची तफावत जुनी समस्या

बँकिंग क्षेत्रात पगाराची तफावत ही जुनी चालत आलेली समस्या आहे. खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकर्स यांच्यात पगाराची असमानता ही दीर्घकालीन समस्या आहे, ज्याने आता केंद्रीय बँकर्स मध्ये चर्चा आणि वादविवाद सुरू आहेत. 2016 मध्ये आरबीआयचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी या विषयावर बोलण्यास सुरवात केली होती. आरबीआयसह पीएसबी (पब्लिक सेक्टर बँक) च्या वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांचा पगार हा आंतरराष्ट्रीय मानकांपेक्षा कमी आहे, असा मुद्दा त्यांनी मांडला होता.