Data Story : सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या 1113 न्यायाधीशांपैकी केवळ 80 महिला न्यायाधीश

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – न्यायपालिकेत पुरुष न्यायाधीशांच्या तुलनेत महिला न्यायाधीशांची संख्या खूपच कमी आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि देशातील विविध उच्च न्यायालयांमधील महिला न्यायाधीशांच्या संख्येविषयी माहिती दिली. उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयासह एकूण 1,113 न्यायाधीश आहेत, त्यापैकी केवळ 80 महिला न्यायाधीश आहेत, जे टक्केवारीनुसार केवळ 7. 2% आहेत. या 80 महिला न्यायाधीशांपैकी केवळ दोन सर्वोच्च न्यायालयात आहेत, तर 78 न्यायाधीश वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 34 न्यायाधीश आहेत.

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात सर्वाधिक महिला न्यायाधीश
ज्या 26 कोर्टाचा डेटा शेअर केला गेला, त्या आकडेवारीपैकी सर्वाधिक महिला न्यायाधीश (85 पैकी 11) पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात आहेत. यानंतर मद्रास उच्च न्यायालयात 75 पैकी 9 महिला न्यायाधीश आहेत. मुंबई आणि दिल्ली उच्च न्यायालयात 8 महिला न्यायाधीश आहेत. मणिपूर, मेघालय, पाटणा, तेलंगणा, उत्तराखंड, त्रिपुरा या सहा उच्च न्यायालयात एकही महिला न्यायाधीश नाहीत. इतर 6 उच्च न्यायालयांमध्ये एक- एक महिला न्यायाधीश आहेत.

अधीनस्थ न्यायालयात महिला न्यायाधीशांमचा केंद्रीय डेटाबेस नाही
कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी आपल्या उत्तरात म्हटले की, न्यायाधिकरणामधील महिला न्यायाधीशांचे तपशील केंद्र सरकारच्या देखरेखीखाली ठेवले जात नाहीत, कारण ते सरकारच्या विविध मंत्रालये / विभाग चालवतात. त्याचबरोबर अधीनस्थ न्यायपालिकेतील महिला न्यायाधीशांच्या माहितीचा केंद्रीय डेटाबेस उपलब्ध नाही, कारण हा विषय उच्च न्यायालये आणि राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत येतो. सरकारने म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 217 आणि 224 नुसार केली जाते, ज्यात कोणत्याही जाती, व्यक्ती किंवा वर्गासह महिलांना आरक्षण दिले जात नाही. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी प्रस्ताव पाठविताना शासन उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्यांक आणि महिलांशी संबंधित योग्य उमेदवारांचा विचार करण्याची विनंती करत आहे.