खुशखबर ! सरकारी कर्मचार्‍यांना मिळालं मोठं गिफ्ट, सरकारनं पेन्शन स्कीम संदर्भात केली ‘ही’ घोषणा, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन योजनेसंर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. या नवीन निर्णयानुसार, केंद्रीय कर्मचारी ज्यांनी १ जानेवारी २००४ रोजी किंवा त्यापूर्वी सरकारी नोकरीस सुरुवात केली असेल आणि जरी त्यांची नियुक्ती या तारखेनंतर झाली असेल तरी देखील आता ते जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ घेऊ शकणार आहेत. अशा कर्मचार्‍यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा (Old Pension Scheme, OPS) ओपीएसचा लाभ दिला जाणार आहे.

वास्तविक पाहता जुनी पेन्शन योजना ओपीएस अशी पेन्शन योजना होती ज्यात शेवटच्या ड्रॉन सॅलरीच्या आधारे पेन्शन देण्यात आली होती. ओपीएसमध्ये महागाई दरवाढी बरोबरच डीए (महागाई भत्ता) देखील वाढत होता. जेव्हा सरकार नवीन वेतन आयोग लागू करते तेव्हा पेन्शन मध्ये देखील वाढ होत असते. १ जानेवारी २००४ पासून केंद्रात ओपीएस लागू करण्यात आला आहे. यानंतर नवीन पेन्शन योजना (New Pension Scheme, NPS) एनपीएस आली. परंतु सरकारी कर्मचारी या योजनेने समाधानी नाहीत. कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेलाच पसंती देतात.

काय आहे प्रकरण
जर १ जानेवारी २००४ पूर्वी सरकारी सेवेत भरतीचा निकाल जाहीर केला गेला असेल, परंतु पोलिस व्हेरिफिकेशन, वैद्यकीय तपासणी इत्यादी कारणामुळे जॉइनिंगला वेळ लागला असेल तर त्याला सरकारी कर्मचारी जबाबदार नसतील. ही प्रशासनाची कमतरता आहे. त्यामुळे अशा कर्मचार्‍यांना One time पर्याय देण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबत पेन्शन विभागाला पत्र लिहून जुन्या पेन्शनचा लाभ घ्यावा असे जाहीर केले आहे, यासाठी सरकारने ३१ मे २०२० पर्यंत मुदत दिली आहे.

जुनी पेन्शन NPS पेक्षा जास्त फायदेशीर
जुनी पेन्शन योजना ही NPS पेक्षा जास्त फायदेशीर आहे कारण त्यामध्ये फायदा जास्त आहे. कारण यामध्ये निवृत्तीवेतनासह त्यांचे कुटुंबही सुरक्षित राहते. जर कर्मचार्‍यांना ओपीएसचा लाभ मिळाला तर त्यांची सेवानिवृत्ती सुरक्षित राहते. सरकारी आदेशात म्हटले आहे की ओपीएससाठी पात्र ठरल्यानंतर या कर्मचार्‍यांचे एनपीएस खाते बंद करण्यात येईल. सरकारने सर्व विभागांना हा आदेश लागू करण्यासाठी सांगितले आहे.

एनपीएस म्हणजे काय?
१ जानेवारी २००४ ने नवीन पेन्शन योजना (एनपीएस) लागू करण्यात आली. त्याचवेळी, १ एप्रिल २००४ पासून अनेक राज्यांमध्ये एनपीएस लागू करण्यात आला. विशेष म्हणजे एनपीएसमधील नवीन कर्मचार्‍यांना सेवानिवृत्तीच्या वेळी जुन्या कर्मचार्‍यांप्रमाणे पेन्शन आणि कौटुंबिक पेन्शनचा लाभ मिळणार नाही. या योजनेत नवीन कर्मचार्‍यांकडून पगार आणि महागाई भत्त्याचे १०% योगदान घेतले जाते. तर सरकारचे योगदान 14% इतके असते.

केंद्र सरकारने १ जानेवारी २००४ रोजी नवीन पेन्शन योजना लागू केली. त्याअंतर्गत नवीन पेन्शन योजनेच्या निधीसाठी स्वतंत्र खाती उघडली गेली आणि निधी गुंतवणूकीसाठी फंड मॅनेजर यांचीही नेमणूक करण्यात आली. पेन्शन फंडाच्या शेअर बाजारामधील गुंतवणूकीचा परतावा, बॉण्ड चांगले असल्यास पीएफ आणि पेन्शनच्या जुन्या योजनेच्या तुलनेत नवीन कर्मचार्‍यांना सेवानिवृत्तीवरही चांगला परतावा मिळू शकेल.

परंतु कर्मचारी यावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की परतावा चांगला होईल असे आधीपासूनच कसे निश्चित करता येऊ शकते. जर पैसे बुडाले तर यात कर्मचाऱ्यांचेच नुकसान होईल. त्यामुळे एनपीएसला कर्मचाऱ्यांकडून विरोध होत आहे.