318 दिवसांमध्ये फक्त 40688 व्यापार्यांनी केलं रजिस्ट्रेशन, ही आहे पेन्शन योजनेची परिस्थिती
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मोदी सरकारने व्यापार्यांसाठी सुरू केलेल्या पेन्शन योजनेच्या रजिस्ट्रेशनकडे या वर्गाने पाठ फिरवली आहे. ही एक अशी योजना आहे ज्यामुळे म्हातारपणात त्यांना कुणापुढेही हात पसरण्याची गरज भासणार नाही, असा दावा सरकारने केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडच्या रांचीमध्ये 12 सप्टेंबर 2019 ला छोट्या व्यापार्यांसाठी पेन्शन योजनेची सुरूवात केली होती. तेव्हापासून म्हणजे 318 दिवसात केवळ 40,688 लोक या योजनेत सहभागी झाले आहेत.
पंतप्रधान लघु व्यापारी मानधन योजनेंतर्गत छोट्या व्यापार्यांना सामाजिक सुरक्षा देण्याचा हा उपक्रम आहे. ज्याअंतर्गत त्यांना 60 वर्षाच्या वयानंतर वार्षिक 36,000 रुपयांची पेन्शन मिळेल. ही योजना 1.5 कोटी रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक व्यवसाय करणार्या सर्व दुकानदार, स्वताचे काम करणारे आणि किरकोळ व्यापार्यांसाठी आहे. ईपीएफओ, ईएसआयसीचे सदस्य आणि आयकरदात्यांना याचा लाभ मिळणार नाही.
पेन्शन स्कीमच्या अटी
* पेन्शन योजनेत वय 18 साल ते 40 वर्षांच्या दरम्यान असावे.
* ईपीएफओ, ईएसआयसीचे सदस्य आणि आयकरदात्यांना लाभ मिळणार नाही.
* आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आणि बँक अकाऊंट नंबर जरूरी आहे.
* वयाच्या हिशेबाने प्रिमियम 55 ते 200 रुपयांपर्यंत असेल. तेवढेच पैसे सरकार देईल.
* 60 व्या वयानंतर 3000 रुपये महिना पेन्शन मिळेल.
* आपल्या जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटरमध्ये याचे रजिस्ट्रेशन करता येईल.
* भारत सरकारसुद्धा समान अंशदान देईल. पेन्शन एलआयसी देईल.
युपीतून सर्वात जास्त रजिस्ट्रेशन
पेन्शन योजनेसाठी उत्तर प्रदेशातून सर्वात जास्त रजिस्ट्रेशन झाले आहे. येथील 11270 व्यापारी योजनेत सहभागी झाले आहेत. दूसर्या नंबरवर छत्तीसगढ आहे, जेथे 6219 लोक रजिस्टर्ड झाले आहेत. आंध्र प्रदेशात 5718 रजिस्ट्रेशन झाले आहेत. गुजरातमध्ये 3172 आणि हरियाणात अवघे 1824 लोक या स्कीममध्ये सहभागी झाले आहेत. रजिस्ट्रेशन करणार्यांमध्ये 26 ते 35 वर्षांचे व्यापारी जास्त आहेत.