‘कोरोना’मुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटूंबियांच्या आर्थिक मदतीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात PIL दाखल
file photoनवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे, ज्यात कोरोना साथीच्या रोगाने मरण पावलेल्या लोकांच्या कुटुंबांना विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि कोरोनाविरूद्ध लढणार्‍या फ्रंट लाईन वर्करच्या कुटुंबियांना अनुदान वा नुकसान भरपाईच्या स्वरूपात आर्थिक मदत देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. यासह, राज्यांना कोरोनामधील एकूण मृत्यू आणि भरपाईसंदर्भात उचललेल्या पावले इत्यादींविषयी सविस्तर स्थिती अहवाल देण्यास सांगण्यात यावे, असे सांगितले आहे.
केरळचे वकील हशिक थायकंडी यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, भारतातील बहुतेक लोकसंख्या आर्थिक दुर्बल घटकातील आहे. बहुतांश घटनांमध्ये कुटुंबातील एक सदस्य कमावतो आणि इतर सदस्य जगण्याच्या उत्पन्नावर अवलंबून असतात. दरम्यान, कोरोनामुळे मृतांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे, कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत मिळावी म्हणून केंद्र सरकारने एक योजना किंवा मार्गदर्शक रेखा तयार केली पाहिजे, जेणेकरून साथीच्या आजाराने डॉक्टर, नर्स, पॅरामेडिकल स्टाफ किंवा स्वच्छता कामगार इत्यादी लढाईत गुंतलेल्या फ्रंट लाईन कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना त्यांच्या अनुपस्थितीनंतर जगण्यासाठी मदत मिळू शकते.
या याचिकेत असे म्हटले आहे की, विविध राज्य सरकारांनी अनुदान व नुकसान भरपाईच्या काही योजना राबविल्या आहेत, परंतु देशातील सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम 11 अंतर्गत राष्ट्रीय योजना करणे आवश्यक आहे. ही योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि अग्रभागी कामगारांसाठी असावी ज्यांना सर्वात जास्त कोरोनाचा धोका आहे. याचिकेत कच्छ मधील भूकंप आणि 2004 च्या त्सुनामीसारख्या आपत्तीच्या वेळी पूर्वी राबविण्यात आलेल्या आर्थिक मदतीच्या योजनांचा उल्लेखही करण्यात आला होता.