‘कोरोना’ संकटानं खचलेल्या ‘गरीब’ आणि मागासलेल्या लोकांमध्ये मोदी सरकार जागृत करणार ‘विश्वास’

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोना संकटामुळे ज्यांचे नुकसान झाले आहे अशा गरीब आणि मागासलेल्या लोकांना आता सरकार थेट मदत देईल. सरकारने ‘विश्वास’ नावाची नवीन योजना सुरू केली आहे. ज्यामध्ये छोट्या छोट्या व्यवसायातील दलित आणि इतर मागास प्रवर्गातील लोकांना सहज आणि कमी व्याजदराने कर्ज दिले जाईल. तसेच कर्जावरील व्याजावर पाच टक्के अनुदान दिले जाईल. म्हणजेच कर्जावरील आकारण्यात आलेल्या व्याजापैकी पाच टक्के रक्कम सरकार भरेल.

‘विश्वास’ योजना: 3.28 लाख लोकांना लाभ देण्याचे लक्ष्य
सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने सुरू केलेल्या या योजनेत याच आर्थिक वर्षात म्हणजेच 2020-21 मध्ये सुमारे 3.28 लाख लोकांना लाभ देण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासह सुमारे अकराशे कोटी रुपयांचे कर्ज अनुदानही देण्यात येणार आहे. सध्या या योजनेचा लाभ बचत-गट किंवा दलित व इतर मागासवर्गीयांशी संबंधित कोणताही व्यक्ती घेऊ शकेल. तथापि, यासाठी तोच पात्र असेल, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असेल.

योजनेंतर्गत कर्जावर मिळेल सबसिडी
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी नॅशनल शेड्यूल कास्ट फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसएफडीसी) आणि नॅशनल बॅकवर्ड कास्ट फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनबीसीएफडी) वर सोपविण्यात आली आहे. त्याचबरोबर या योजनेंतर्गत बचत गटांना 4 लाख रुपये आणि वैयक्तिक केवळ 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर हे अनुदान मिळणार आहे. यासह संपूर्ण योजना पूर्णपणे पारदर्शक ठेवली गेली आहे. म्हणजेच संबंधित प्रत्येक प्रक्रिया ऑनलाइन आणि रेकॉर्डवर असेल.

कोरोना संकटात सापडलेल्या दलित आणि ओबीसींमध्ये आत्मविश्वास वाढविण्याचे प्रयत्न
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार कोरोना संकटात सर्व काही कोलमडून पडल्यामुळे छोटे-छोटे कामकाज बंद पडले आणि दलित व इतर मागासवर्गीयातील मोठ्या संख्येने लोक खचलेल्या अवस्थेत होते. ज्यांच्याकडे काम सुरू करण्यासाठी भांडवल नव्हते. अशा परिस्थितीत सरकारने या योजनेद्वारे त्या सर्वांमध्ये पुन्हा आत्मविश्वास जागवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

2024 पर्यंत योजना राबविण्याची तयारी
ही योजना आर्थिक वर्ष 2024-25 पर्यंत राबविण्याची योजना आहे. त्याअंतर्गत गरीब दलित आणि इतर मागास प्रवर्गातील सुमारे 22 लाख लोकांपर्यंत ही योजना पोहोचवण्यात येईल. यासह कर्जावर देण्यात येणाऱ्या व्याज अनुदानावर सुमारे सहा हजार सातशे कोटी रुपये खर्च करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. तथापि, या योजनेला सध्या एका वर्षासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.