केंद्र सरकारने रद्द केली 3 कोटी रेशनकार्ड; ’अत्यंत गंभीर बाब’ असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने मागितला अहवाल

पोलीसनामा ऑनलाईन, नवी दिल्ली, दि. 17 मार्च 2021 – आधार कार्ड लिंक न केल्यामुळे केंद्राने जवळपास 3 कोटी रेशनकार्ड रद्द करणे, ही अत्यंत गंभीर आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांकडून जाब विचारला आहे. सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, हे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे म्हणून हा खटला प्रतिकूल मानला जाऊ नये.

याचिकाकर्ते कोइली देवी यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्व्हस म्हणाले की, याचिका मोठ्या मुद्दयाशी संबंधित आहे. केंद्राने सुमारे 3 कोटी रेशनकार्ड रद्द केल्यामुळे हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, असे गोन्साल्वीज म्हणाले. यावर खंडपीठाने असे सांगितले की, केंद्र सरकारने रेशनकार्ड रद्द केले आहे, असे आपले मत आहे म्हणून या प्रकरणाची सुनावणी दुसर्‍या दिवशी घेऊन प्रकरण ऐकले जाईल.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी म्हणाले की, गोन्साल्विस यांनी केंद्राने रेशनकार्ड रद्द केल्याचे खोटे विधान केले आहे. यावर खंडपीठाने म्हटले आहे की, आम्ही आधार प्रकरणामुळे आपल्याला (केंद्र) उत्तर देण्यास विचारत आहोत. ही प्रतिकूल याचिका नाही. याप्रकरणी यापूर्वीच नोटीस बजावण्यात आली आहे. केंद्राचा प्रतिक्रिया/प्रतिसाद रेकॉर्डवर आहे, असे लेखी म्हणाले.

9 डिसेंबर, 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने वैध आधार कार्ड नसल्यामुळे जे लोक रेशन पुरवठ्यापासून वंचित राहिले त्यांच्या उपासमारीच्या मृत्यूच्या आरोपासाठी सर्व राज्यांकडून जाब विचारला आहे. केंद्राने आपल्या उत्तरात म्हटले होते की, हे मृत्यू उपासमारीमुळे झाले नाहीत. वैध आधार कार्ड नसल्यामुळे कोणालाही खाण्यास नकार देण्यात आलेला नाही.

झारखंडमधील सिमडेगा जिल्ह्यातील रहिवासी असलेल्या कोयली देवी यांनी ही जनहित याचिका दाखल केलीय. कोइली देवीची 11 वर्षांची मुलगी संतोषी हिचा 28 सप्टेंबर 2018 रोजी उपासमारीने मृत्यू झाला. संतोषीची बहीण गुडियाही या प्रकरणात संयुक्त याचिकाकर्ता आहेत.

या याचिकेत म्हटले आहे की, तिच्या कुटुंबाचे रेशनकार्ड स्थानिक अधिकार्‍यांनी ते आधारशी जोडण्यात अयशस्वी ठरल्यामुळे रद्द केले. त्यात म्हटले आहे की, मार्च 2017 पासून या कुटुंबाला रेशन मिळणे बंद झाले होते.