तेलंगणा विधानसभेनेही सीएएविरोधात प्रस्ताव केला मंजूर , केसीआर म्हणाले- केंद्राने पुनर्विचार करावा
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – तेलंगणा विधानसभेनेही सीएएविरोधात सोमवारी ठराव मंजूर केला. मुख्यमंत्री के चंद्रशेकर राव विधानसभेत म्हणाले की, असे लाखो लोक आहेत ज्यांच्याकडे वैध कागदपत्रे नाहीत. अशा परिस्थितीत केंद्राने पुन्हा एकदा सुधारित नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, सीएएचा विचार करावा. असे नाही की असा प्रस्ताव तेलंगणा विधानसभेतच मंजूर झाला आहे. यापूर्वी या कायद्याविरोधात केरळ, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेशच्या विधानसभांमध्ये ठराव मंजूर झाले आहेत.
केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी अलीकडेच नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा मागे घेण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावत म्हटले होते की नागरिकतेचा मुद्दा का केंद्राचा असल्याने या प्रस्तावाला कायदेशीर किंवा घटनात्मक वैधता नाही. प्रत्यक्षात या प्रस्तावाला काहीच अर्थ नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. यापूर्वी गृह मंत्रालयानेही हे स्पष्ट केले की, कोणतेही राज्य नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, सीएए लागू करण्यास नकार देऊ शकत नाही. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार राज्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा कोणत्याही परिस्थितीत अंमलात आणला पाहिजे.
गुरुवारी या विषयावर देशात मोठी चर्चा झाली. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांवर सीएए आणि एनपीआर प्रकरणावर मुस्लिमांची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, सीएए आपले नागरिकत्व गमावेल असा भ्रम पसरला होता. कपिल सिब्बल साहेब सुप्रीम कोर्टाचे खूप मोठे वकिल आहेत. सीएएमध्ये अशी एखादी तरतूद तुम्ही आम्हाला सांगावी जी मुस्लिमांना नागरिकत्व काढून घेत असेल. यानंतर कपिल सिब्बल म्हणाले होते की, सीएए कुणाचेही नागरिकत्व काढून घेईल असे कोणी म्हणत नाही. सिब्बल यांच्या या उत्तरावर शहा म्हणाले की मी कॉंग्रेसच्या अनेक नेत्यांना कोट करू शकतो ज्यात त्यांनी म्हटले आहे की सीएए मुस्लिमांचे नागरिकत्व काढून घेईल.