कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा ! ‘लॉकडाऊन’च्या कालावधीमधील पगार कापणाऱ्या कंपनीवर ‘कडक’ कारवाई, मोदी सरकारचा इशारा

नवी दिल्ली :  वृत्तसंस्था –  लॉकडाऊनच्या नावाखाली कर्मचारी किंवा मजूरांना मार्च महिन्याचा पूर्ण पगार देण्यास नकार देणाऱ्या बँकिंग आणि विमा कंपनी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये काम करणाऱ्या ठेकेदारांवर केंद्र सरकार कारवाई करू शकते. या संदर्भात केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने केंद्रीय कामगार आयुक्तांना केंद्राच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सर्व विभागांच्या तक्रारींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

कामगार मंत्रालयाकडे तक्रारी

केंद्रीय कामगार मंत्रालयाकडे काही कामगार संघटना आणि कामगारांच्या वैयक्तिक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यामध्ये केंद्र सरकारच्या कामांमध्ये ठेकेदारीवर काम करणाऱ्या कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांचे मार्च महिन्याचे संपूर्ण वेतन दिले नाही. कामगारांनी याबाबत विचारले असता त्यांना लॉकडाऊनचे कारण देऊन मार्च महिन्याचे पगार देण्यास नकार दिला जात आहे किंवा एक आठवड्यांनी वेतन देण्याचे आश्वासन दिले जात आहे. हे लक्षात घेता मंत्रालयाने कडक पावलं उचण्यास सुरुवात केली आहे.

अनेक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना पगार

बँकिंग आणि विमा कंपन्या आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमा व्यतिरिक्त रेल्वे, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, प्रमुख बंदरे, खाण व तेल क्षेत्र, विमानतळ व विमानतळ सेवा, सिमेंट, पेट्रोलियम आणि केंद्राच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील विभागातील उद्योगांनी लॉकडाऊन दरम्यान कर्मचाऱ्यांना मार्च महिन्याचा संपूर्ण पगार देत आहेत. मात्र करारावर काम करणाऱ्या खासगी क्षेत्रातील कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देताना टाळाटाळ करत आहेत.

विशेष नियंत्रण कक्ष तयार

सुत्रांच्या माहितीनुसार, कामगारमंत्री संतोष गंगवार यांच्या सूचनेनुसार कार्यालयात विशेष नियंत्रण कक्ष सुरु करण्यात आला आहे. कंपन्यांमध्ये महिन्याच्या 7 ते 10 या तारखे दरम्यान वेतन दिले जाते. यावेळी लॉकडाऊनमुळे मार्चचे वेतन 15 एप्रिल पर्यंत देण्याची सुट देण्यात येऊ शकते. मात्र 15 एप्रिल नंतर देखील वेतन दिले नाही आणि तक्रार आल्यास संबंधित कंपनीवर कारवाई होऊ शकते. विशेष म्हणजे लॉकडाऊन जाहीर करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व कंपन्यांना लॉकडाऊन दरम्यान कर्मचार्‍यांचे वेतन कपात करू नये असे आवाहन केले होते.