विकास दुबे प्रकरण : फसवणूक प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या पोलीस उपनिरीक्षकाने ठोठावला सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा, सुरक्षेची केली मागणी

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : आठ पोलिस कर्मचार्‍यांच्या हत्येप्रकरणी फसवणुकीच्या आरोपाखाली अटक केलेले सब इन्स्पेक्टर कृष्णा कुमार शर्मा (केके शर्मा) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कारागृहात बंद असलेले शर्मा यांनी जीवनाचे रक्षण करण्याची आणि जीवाला धोका असल्याचे दाखवून याचिका दाखल केली आहे आणि 3 जुलैच्या चकमकी प्रकरणाची चौकशी एसआयटी किंवा सीबीआयकडे आहे. केके शर्मा सध्या कानपूर देहात येथील माती कारागृहात बंद आहेत. त्यांनी कोर्टाला विनंती केली आहे कि, त्यांनी निर्देश द्यावे कि, पोलिसांना जी काही चौकशी करायची आहे, ती माती कारागृहात करावी. त्यांनी पत्नीमार्फत याचिका दाखल केली आहे.

कानपूर नगरातील बिकरू गावात 2-3 जुलैच्या रात्री, गँगस्टर विकास दुबेला पकसण्यासाठी गेलेल्या पोलिस पथकावर हल्लेखोरांनी हल्ला केला आणि त्या चकमकीत आठ पोलिस ठार झाले. या चकमकीत पोलिसांच्या आगमनाची माहिती पोलिसांना देण्यात आल्याच्या आरोपावरून पोलिस उपनिरीक्षक के.के. शर्मा यांना अटक करुन तुरूंगात पाठविण्यात आले आहे.

कानपूर ग्रामीण भागातील माती कारागृहात बंद शर्मा यांनी याचिकेत घटनेनंतर हल्लेखोरांना पकडण्यासाठी एसआयटी आणि यूपी पोलिसांच्या इतर पथकांनी केलेल्या चकमकीत एक-एक करून विकासाचे पाच साथीदार व त्यानंतर विकासला पकडल्यानंतर पळून ज्याण्याचे म्हणत चकमकीत मारल्या गेल्याच्या घटनांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

याचिकेत म्हटले आहे की, चकमकीच्या या घटना पाहिल्यानंतर असे दिसते की, यूपी पोलिस कायदा रक्षक, कायद्यावर विश्वास ठेवत नाहीत. अशा परिस्थितीत त्यालाही आपल्या जीवाला धोका असल्याचे वाटत आहे. कोर्टाने आपल्या घटनात्मक हक्कांचे संरक्षण करावे आणि त्याला संरक्षण दिले पाहिजे. कोर्टाने आदेश द्यावा की जे काही चौकशी करायची आहे ती माती कारागृहात केली पाहिजे, जिथे तो सध्या बंद आहे.

विकास आणि त्याच्या पाच साथीदारांना पकडण्यासाठी आणि त्यानंतर चकमकीत ठार मारण्याच्या यूपी पोलिसांच्या मनोवृत्तीचा विचार करता, 3 जुलैच्या चकमकीच्या घटनेची निष्पक्ष चौकशी होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्या चकमकीत यूपीचे आठ पोलिस अधिकारी ठार झाले आहेत, असेही म्हटले आहे, म्हणून त्या खटल्याची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआयटी किंवा सीबीआयकडे सोपवावी. याचिकेत केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, एसएसपी कानपूर आणि सीबीआय यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

या प्रकरणी तातडीने सुनावणी व्हावी यासाठी वकील आणि याचिकाकर्ते घनश्याम उपाध्याय यांनी गुरुवारी याचिका दाखल केली होती. दोषारोपानंतर आरोपीला शिक्षा करणे हे सक्षम कोर्टाचे काम असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. गुन्हा सिद्ध होण्यापूर्वी चकमकीच्या नावाखाली ठार मारून शिक्षा देण्याचा पोलिसांना अधिकार नाही. एवढेच नव्हे तर विकास दुबेचे घर, शॉपिंग मॉल आणि वाहने तोडल्याप्रकरणी एफआयआरची नोंद करण्याचे निर्देश देण्याचेही याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाला दिले होते.

चकमकीदरम्यान फसवणुकीतून पोलिस पथकाचा जीव धोक्यात घालल्याच्या आरोपाखाली पोलिस स्टेशनचे प्रभारी विनय तिवारी आणि हिस्ट्रीशीटरचे प्रभारी केके शर्मा यांना निलंबित करण्यात आले आहे. विकासाशी संबंधाच्या संशयामुळे चौबेपूरच्या संपूर्ण पोलिस ठाण्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. एकूण 68 पोलिस कर्मचाऱ्यांना रांगेत उभे केले आहे. माहितीनुसार आणखी बरेच पोलिस रडारवर आहेत. कानपूर देहात येथील चौबेपूर, शिवराजपूर, बिल्हौर, बिल्हाौर सर्कलमधील काकवण पोलिस स्टेशन आणि कानपूर देहात येथील शिवली पोलीस ठाण्याचे सुमारे 200 पोलिसांचे मोबाइल नंबर अद्याप पाळत ठेवण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
WhatsAPP
You might also like