‘कोरोना’ महामारीच्या काळात कैद्यांच्या सुटकेबाबत सर्वोच्च न्यायालय आदेश जारी करणार
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोना साथीच्या काळात राज्यातील उच्चाधिकार समित्या (HPC) परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर कैद्यांना सोडण्याचे आदेश जारी करू शकतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले. कारागृहात सोशल डिस्टनसिंग नियमांची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने 23 मार्च रोजी प्रकरणांचं गांभीर्य आणि शिक्षेचा कालावधी इत्यादी बाबींचा विचार करून कैद्यांना अंतरिम जामीन किंवा आपत्कालीन पॅरोलवर सोडण्यासाठी एचपीसी स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.
सीपीआयचे न्यायमूर्ती एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती रामा सुब्रमण्यम यांनी ‘नेशनल अलायन्स फॉर पीपुल्स मूव्हमेंट’ (एनएपीएम) या स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर सोमवारी दखल घेतली आणि म्हटले की एचपीसीच्या आदेशानंतरही महाराष्ट्रातील अनेक कैद्यांना तुरूंगातून सोडण्यात आलं नाही. तसेच एनडीपीएस आणि यूएपीएसारख्या विशेष कृत्यांतर्गत दोषी कैद्यांची अंतरिम सुटका करण्याची मागणी केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरूद्ध केलेल्या युक्तिवादाचा खंडपीठाने विचार केला.
अतिरिक्त अटी आणि गुन्ह्यांचे वर्गीकरण अबाधित ठेवले
हायकोर्टाने कैद्यांना सोडण्यासाठी एचपीसीने लागू केलेल्या अतिरिक्त अटी आणि वर्गीकरण कायम ठेवले. एनएपीएमने आपल्या राष्ट्रीय संयोजक मेधा पाटकर यांच्यामार्फत अंतरिम जामिनावर सुटका करण्यासाठी महाराष्ट्र कारागृहात बंदी असलेल्या 17,642 विचाराधीन कैद्यांच्या प्रकरणावर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. अधिवक्ता विपिन नायर यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, विविध तुरूंगांत कोरोनाचा प्रादुर्भाव पसरल्याने 10 कैद्यांचा मृत्यू झाला आहे.