जम्मू-काश्मीर मध्ये 4G सेवा देण्यास SC चा नकार, समिती तयार करण्याचा आदेश

नवी दिल्ली :  वृत्तसंस्था –  जम्मू-काश्मीरमध्ये 4जी सेवा देण्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी नकार दिला आणि विविध याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या वादाकडे लक्ष देण्यासाठी उच्चाधिकार समिती तयार करण्याचा आदेशही दिला आहे. या समितीचे नेतृत्व गृह मंत्रालयाचे सचिव करतील. या खटल्याची सुनावणी करणारे न्यायमूर्ती एन.व्ही. रमणा म्हणाले की, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि मानवाधिकार यांच्यातील समतोल कोर्टाने ठरवला पाहिजे.

कोर्टाने तयार केलेल्या समितीमध्ये राज्य प्रशासनाचे मुख्य सचिव आणि संप्रेषण सचिव देखील असतील. हे पॅनेल याचिकाकर्त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष देईल. या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठात न्यायमूर्ती एन.व्ही. रमणा, सुभाष रेड्डी आणि बी.आर. गवई यांनी या खटल्यावरील निर्णय सुरक्षित ठेवला आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये 4जी इंटरनेट सेवा देण्यासंबंधित याचिकांवर कोर्टाने सुनावणी केली. या याचिकांमध्ये दावा केला होता की, सध्याच्या परिस्थितीसाठी 2जी सेवा पुरेशी नाही. या सेवेमुळे शिक्षण व्यवस्था आणि इतर सेवांच्या कामकाजात अडथळा येत आहे. ३० एप्रिल रोजी प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, इंटरनेट ऍक्सेस मूलभूत अधिकारांमध्ये समाविष्ट नाही, त्यामुळे सरकार इंटरनेटच्या माध्यमातून होणाऱ्या संवादांवर बंदी घालू शकते.

मीडिया आणि आरोग्य कर्मचारी देखील येथे 4जी इंटरनेट सुविधेची मागणी करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, पुरेशी इंटरनेट सेवा नसल्यामुळे इथले डॉक्टर औषधासाठी वापरल्या जाणार्‍या अत्याधुनिक स्त्रोतांपासून वंचित राहत आहेत.

जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने २७ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, येथे ११ मे पर्यंत लॉकडाऊन सुरू राहील. आरोग्य मंत्रालयानुसार, जम्मू-काश्मीरमध्ये आतापर्यंत संक्रमितांची संख्या ८६१ आहे. तर ३८३ लोक बरे झाले आहेत आणि ९ लोकांचा मृत्यू झाला आहे.