नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी म्हंटले कि, ते लैंगिक छळाच्या घटनांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. मध्य प्रदेशच्या माजी जिल्हा न्यायाधीशांच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी दिली. त्यांच्यावर कनिष्ठ न्यायिक अधिकाऱ्याने लैंगिक छळ केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता, ज्यावर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले. माजी न्यायाधीशांनी हायकोर्टाच्या आदेशाला आव्हान दिले. नंतर या माजी न्यायाधीशांनी चौकशीत माफी मागून सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मागे घेतली.
महाराष्ट्र अधिकाऱ्यांविरुद्ध अवमान प्रकरण बंद
सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये यवतमाळ जिल्ह्यात अवनी नावाच्या नरभक्षक वाघिणीला मरणाऱ्याला प्रोत्साहन देणाऱ्या वरिष्ठ महाराष्ट्र अधिकाऱ्यांविरुद्ध अवमान कारवाई करण्याच्या मागणीचा खटला शुक्रवारी बंद केला. सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने वाघिणीला ठार मारण्याची परवानगी दिल्याचे सांगण्यात आले तेव्हा खंडपीठाने हे प्रकरण बंद केले.