Lockdown ‘आपत्कालीन’ परिस्थितीसारखे नाही, स्वत: जामिनाचा हक्क काढून घेऊ शकत नाही, सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं
File Photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोनामुळे देशात लागू करण्यात आलेले लॉकडाऊन हे आणीबाणीसारखे नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की दोषारोपपत्र निर्धारित कालावधीत दाखल न केल्यास एखाद्या आरोपीला स्वयंचलित जामिनाचा अधिकार नाकारता येणार नाही. हा निष्कर्ष घेऊन सुप्रीम कोर्टाने मद्रास हायकोर्टाचा निर्णय बाजूला ठेवला ज्यात विहित मुदतीत दोषारोपपत्र दाखल न करताही जामीन नाकारला गेला होता. न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने असे म्हटले आहे की मद्रास उच्च न्यायालयाचे मत आहे की लॉकडाऊनच्या वेळी लावण्यात आलेल्या निर्बंधांतर्गत कोणत्याही आरोपीला स्वतः (डीफॉल्ट) जामिनाचा अधिकार दिला जाऊ नये, जरी कलम 167 (2) नुसार विहित मुदतीत आरोपपत्र दाखल केले गेले नसेल.
लोकांचे जीवन आणि स्वातंत्र्याचे अधिकार अंगभूत आहेत
आणीबाणीच्या वेळी एडीएम जबलपूर प्रकरणाचा संदर्भ देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की त्या प्रकरणातील आपला निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. उल्लेखनीय आहे की 1976 च्या एडीएम जबलपूर प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने प्रत्येकी चार जणांच्या बहुमताच्या निर्णयासह असे म्हटले होते की अनुच्छेद 21 मध्येच लोकांचे जीवन व स्वातंत्र्याचे अधिकार अंगभूत आहेत. जेव्हा कलम 21 निलंबित स्थितीत असल्यास कोणत्याही व्यक्तीचे जीवन व स्वातंत्र्य धोक्यात येते. त्याच वेळी न्यायाधीश अशोक भूषण, न्यायाधीश एमआर शाह आणि न्यायाधीश व्ही. रामासुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने मद्रास हायकोर्टाच्या निर्णयाला पलटले होते, ज्यात म्हटले गेले होते की लॉकडाऊन आणीबाणीच्या घोषणेसारखेच आहे.
खंडपीठाने असे म्हटले आहे की दोषारोपपत्र निर्धारित कालावधीत (60 किंवा 90 दिवस) दाखल न केल्यास फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 167 (2) नुसार आरोपींना वंचित ठेवू नये. खंडपीठाने म्हटले की आमचा स्पष्ट विश्वास आहे की मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने आपल्या निर्णयात लॉकडाऊनला आणीबाणीच्या घोषणेसारखेच ठरवत चूक केली आहे. यासह कोर्टाने आरोपीला दहा हजार व दोन जामीनपत्रांच्या वैयक्तिक बाँडवरील जामीन मंजूर केला.