सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांवर आरोप करणाऱ्या तिघांना 3 महिन्यांची शिक्षा, जाणून घ्या प्रकरण
File Photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सुप्रीम कोर्टाने आपल्या दोन अध्यक्षीय न्यायाधीशांविरूद्ध दिशाभूल करणार्‍या आणि अपमानास्पद आरोप करणार्‍या तीन जणांना कोर्टाच्या अवमान केल्याप्रकरणी तीन महिन्यांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालय म्हणाले की, हा एकप्रकारे न्यायपालिकेला ओलिस बनवण्याचा प्रयत्न होता. 27 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र व गोवा इंडियन बार असोसिएशनचे प्रदेशाध्यक्ष विजय कुर्ले, इंडियन बार असोसिएशनचे अध्यक्ष निलेश ओझा आणि स्वयंसेवी संस्था मानवाधिकार सुरक्षा परिषदेचे राष्ट्रीय सचिव रशीद खान पठाण यांना न्यायाधीशांवर अपमानजनक आरोप केल्याप्रकरणी कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल दोषी ठरविले.
चार मे रोजी न्यायाधीश दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या तिन्ही दोषींच्या शिक्षेच्या कालावधीचा प्रश्न ऐकला आणि म्हटले की या अपमानकर्त्यांकडून कोणत्याही प्रकारचा पश्चात्ताप किंवा माफी मागण्याचे कोणतेही संकेत नाही. खंडपीठाने आपल्या निर्णयावर सुनावणी करताना म्हटले की, “या कोर्टाच्या न्यायाधीशांवर लावण्यात आलेला दिशाभूल आणि अपमानकारक आरोपावर कोणत्याही अपमानकर्त्यांकडून कोणत्याही प्रकारचा पश्चाताप व्यक्त केला नाही हे लक्षात घेता, आमचे मत आहे की, यांना इतक्या सहजासहजी सोडले जाऊ शकत नाही. ‘ खंडपीठाने आपल्या आदेशात असेही नमूद केले की, या तिघांच्या वकिलांनी शिक्षेच्या कालावधीच्या मुद्दय़ावर वाद घालायचा नाही. आम्ही विजय कुर्ले, निलेश ओझा आणि राशिद खान पठाण या तिघांना तीन महिन्यांची शिक्षा व दोन हजार रुपये दंड ठोठावत आहोत.
16 आठवड्यांनंतर प्रभावी होईल शिक्षा
दरम्यान, कोरोना साथीच्या आजारामुळे देशात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने 16 वर्षानंतर त्यांची शिक्षा प्रभावी होण्याचे निर्देश दिले. शिक्षेला सामोरे जाण्यासाठी तिघांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरचिटणीससमोर शरण जावे. त्यांनी आत्मसमर्पण न केल्यास त्यांच्या अटकेसाठी वॉरंट देण्यात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 27 मार्च रोजी अधिवक्ता मॅथ्यूज जे नेदुम्परा यांना न्यायालयाचा अवमान केल्यामुळे आणि न्यायाधीशांना धमकावण्याच्या प्रयत्नात तीन महिन्यांची शिक्षा ठोठावली होती. दरम्यान, मॅथ्यूजने बिनशर्त माफी मागितल्यामुळे शिक्षेस निलंबित केले. त्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन अध्यक्षीय न्यायाधीशांवर अपमानजनक आरोप केल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने कुर्ले, ओझा आणि पठाण यांना अवमान नोटीसही बजावली.
सर्वोच्च न्यायालयाने चार मे च्या आदेशात म्हटले आहे की, नेदुम्परा यांच्यावर कारवाई होऊ नये , म्हणून त्यांच्या शिक्षेच्या कालावधीचा प्रश्न ऐकून घेणाऱ्या न्यायाधीशांना चेतावणी देण्याच्या उद्देशाने अपमानकर्त्यांनी तक्रारी केल्या आहेत, एक प्रकारे न्यायपालिकेला ओलीस ठेवण्याचा हा एक ठोस प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता 6 मे रोजी होणार निवृत्त
सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्याची सुनावणीपासून एका न्यायाधीशांना माघार घेण्यासाठी ओझाद्वारे दाखल केलेला अर्ज फेटाळला. ओझा यांनी आपल्या अर्जात म्हटले होते की, खंडपीठाला या विषयावर निर्णय घेण्याची घाई आहे. खंडपीठाने म्हटले की, आमच्यातील एक (न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता) 6 मे 2020 रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत, त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी घ्यावी लागली आणि आम्हाला त्यातून वेगळे होण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही. त्यानुसार हा अर्ज फेटाळला आहे. खंडपीठाने 27 एप्रिलच्या निर्णयामध्ये म्हटले की, नागरिक निर्णयावर टीका करू शकतात परंतु न्यायाधीशांच्या हेतू किंवा प्रामाणिकपणावर प्रश्न घेण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. न्यायाधीशांना धमकावण्याच्या प्रयत्नांवर कठोरपणे सामोरे जावे लागेल, असे कोर्टाने म्हटले आहे.