‘कोरोना’च्या लढाईत राष्ट्रपती, PM आणि खासदारांनी आपल्या वेतनात केली 30 % ‘कपात’, 2 वर्षासाठी खासदार निधीला ‘स्थगिती’
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोना संकटाचा सामना करत असलेल्या मोदी सरकारनं मोठा आणि महत्त्वाची निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह सर्व खासदार वर्षभर 30 टक्के कमी पगार घेणार आहेत. याशिवाय खासदारांना देण्यात येणाऱ्या निधीलादेखील कात्री लावण्यात आली आहे. हा निधी कोरोनाचा सामना करण्यासाठी वापरण्यात येईल, असे माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. कॅबिनेटच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
Union Cabinet approves Ordinance amending the salary, allowances and pension of Members of Parliament Act, 1954 reducing allowances and pension by 30% w.e.f. 1st April, 2020 for a year. pic.twitter.com/afToRH8bfy
— ANI (@ANI) April 6, 2020
सर्व खासदारांनी वर्षभर 30 टक्के कमी वेतन घेण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली आहे. यामधून मळणाऱ्या पैशांचा वापर कोरोनाविरोधात करण्यात येणाऱ्या उपयायोजनांसाठी केला जाईल याबद्दल केंद्र सरकार अध्यादेश काढणार आहे. शिवाय राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल यांच्या वेतनात 30 टक्के कपात करण्यात आली आहे.
खासदारांना मिळणारा विकासनिधी 2 वर्षासाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती जावडेकर यांनी दिली. पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकित हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे 2020-21 आणि 2021 -22 खासदारांना मिळणारा विकासनिधी स्थगित करण्यात आला आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सदस्यांना दरवर्षी 5 कोटी रुपयांचा विकास निधी मिळतो.