केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय बदलण्याचा प्रस्ताव नाही, मोदी सरकारमधील कामगार राज्यमंत्र्यांनी सांगितलं
File Photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रीय कामगार राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी बुधवारी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात म्हटले की, केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांच्या सेवानिवृत्तीच्या वयात बदल करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. कमाल 30 वर्षांचा सेवा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना सेवानिवृत्त करण्याचा प्रस्ताव आहे का? या प्रश्नावर राज्यमंत्र्यांनी वरील उत्तर दिल्याचे दैनिक जागरणने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे.
चीन मुद्द्याची संवेदनशीलता पाहता चर्चा फेटाळली
चीन मुद्द्याची संवेदनशीलता पाहता, सरकारने संसदेत यावरील चर्चेची मागणी फेटाळली, परंतु काँग्रेसने यावरून मोदी सरकारला घेरले आहे. भारत-चीन सीमेवर मागील सहा महिन्यादरम्यान घुसखोरीची कोणतीही घटना न घडल्याचे राज्यसभेत गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरावरून थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधत माजी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी म्हणाले की, अखेर पीएम चीनमुळे इतके भयभीत का झाले आहेत?
राहुल यांनी अमेरिकेवरून केलेल्या आपल्या ट्विटमध्ये, हा घटनाक्रम समजणे आवश्यक असल्याचे सांगत म्हटले आहे की, पंतप्रधान म्हणाले की, कुणीही सीमेच्या आत घुसले नाही. यांनतर चीनमधील एका बँकेकडून मोठे कर्ज घेण्यात आले. संरक्षण मंत्र्यांनी म्हटले की, चीनने देशात अतिक्रमण केले. आता गृह राज्यमंत्री यांनी म्हटले अतिक्रमण नाही झाले. मोदी सरकार भारतीय लष्कराच्या सोबत आहे की, चीनच्या सोबत. इतकी भिती कशाची आहे?
राहुल यांच्यानंतर काँग्रेसचे मीडिया विभागाचे प्रमुख रणदीप सुरजेवाला यांनी पूर्व लडाखमध्ये चीनच्या घुसखोरीबाबत पंतप्रधान संसदेत उत्तर देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, पीएम देशाच्या सुरक्षेच्या सर्वात महत्वाच्या आघाडीवर आपले अपयश लपवण्यासाठी संसदेत चीनच्या मुद्द्यापासून पळ काढत आहेत.
त्यांनी सरकारने हे स्पष्ट करण्याची मागणी केली की, चीनने भारतीय जमीनीवर कब्जा केला आहे किंवा नाही. सोबतच याबाबत सुद्धा माहिती दिली जावी की, डेपसांग, गोगरा, पँगोंग त्सो लेकमध्ये फिंगर आठपर्यंत, वाय जंक्शन भूतानमध्ये, उत्तराखंडमध्ये लिपुलेख आणि अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवर चीनी सैनिकांनी अतिक्रमण करण्याचे दुसाहस केले किंवा नाही. पंतप्रधान आणि संरक्षणमंत्र्यांनी संसदेला हेदखील सांगावे की, चीनने यादरम्यान भारताच्या किती जमीनीवर कब्जा केला आहे.