जम्मू काश्मीरसाठी राजभाषा विधेयक मांडण्यास मंजूरी, अधिकाऱ्यांचं स्किल वाढवण्यासाठी चालणार कर्मयोगी योजना

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पाडली त्यात अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. संसदेत जम्मू-कश्मीर साठी अधिकारिक भाषा विधेयक 2020 मांडण्याला मंजुरी देण्यात आली. या विधेयकानुसार, उर्दू, काश्मिरी, डोगरी, हिंदी आणि इंग्रजी या अधिकारिक भाषा असतील. सोबतच सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी कर्मयोगी योजनेला मंजुरी देण्यात आली.

केंदीय मंत्री प्रकाश जावडेकरांनी सांगितलं की, तीन महत्वपूर्ण निर्णयांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. जपान सोबत वस्त्र मंत्रालय, फिनलंड सोबत खनन मंत्रालय आणि डेन्मार्क सोबत नवीन ऊर्जा मंत्रालयाने कराराला मंजुरी दिली आहे. जावडेकरांनी सांगितलं की, प्रशासकीय सेवेत रुजू झालेल्या विविध अधिकाऱ्यांचं स्किल वाढवण्यासाठी कर्मयोगी योजना सुरु करण्यात येणार आहे.

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जम्मू काश्मीर मध्ये अधिकारीक भाषा विधेयक 2020 मांडण्याच्या मुद्द्यावर बोलताना म्हणाले, राज्याच्या अधिकारीक भाषांमध्ये डोगरी, हिंदी आणि काश्मिरी या भाषांना अधिकारिक भाषांमध्ये समावेश करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून केली जात होती. मागच्या वर्षी 5 ऑगस्टला कलम 370 हटवण्यात आल्यानंतर समानतेचा मुद्दा डोळ्यासमोर ठेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

केंदीय मंत्री प्रकाश जावडेकरांनी कर्मयोगी योजनेबद्दल बोलताना सांगितलं की, 21 व्या शतकातील सरकारने मानव संसाधन विकासात घेतलेला सर्वात महत्वाचा निर्णय समजला जाईल. प्रशिक्षण विभाग सचिव सी चांद्रमौली यांनी सांगितले की, मिशन कर्मयोगी व्यक्तिगत आणि संस्थागत क्षमतेवर आधारित आहे. मिशन कर्मयोगीचा उद्देश प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना भविष्यात कार्यक्षम करण्याचा आहे.