आदिवासी विभागात 325 कोटींचा घोटाळा रोखल्याचा धनंजय मुंडेंचा दावा

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागावर 106 कोटींचा माेबाईल घोटाळा केल्याच्या आरोपानंतर आता विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आदिवासी विभागात 325 कोटी रुपयांचा फर्निचर घोटाळा होत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. धनंजय मुंडे यांनी याबाबत केलेल्या तक्रारीनंतर आदिवासी विकास मंत्र्यांनी या फर्निचर खरेदीच्या निविदेला तातडीने स्थगिती दिल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी म्हटले आहे . इतकेच नाही तर, ज्याअर्थी या निविदेला स्थगिती देण्यात आली त्याअर्थी त्यात नक्कीच काहीतरी घोटाळा असावा असा आरोपही राष्ट्रवादीने केला आहे.

राज्यातली आदिवासी शाळांमध्ये लागणाऱ्या फर्निचर खरेदीसाठी आदिवासी विभागाने 7 फेब्रुवारी 2019 रोजी जेम्स पोर्टलच्या माध्यमातून ठाणे विभाग, नाशिक, अमरावती व नागपूर या चार विभागासाठी स्वतंत्र चार निविदा प्रसिद्ध केल्या. 325 कोटींच्या या निविदा होत्या. या निविदेत नाशिक विभाग व ठाणे विभागात फक्त एकच ठेकेदार तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ठरला तर अमरावती व नागपूर विभागात २ ठेकेदार तांत्रिकदृष्टया अपात्र ठरलेले होते. त्यामुळे जर 3 पेक्षा कमी निविदाकार आले असतील तर निविदा स्पर्धात्मक होण्यासाठी प्रथम किमान एक आठवड्याची मुदतवाढ देणे गरजेचे असते. त्यानंतरही जर 3 निविदाकार आले नाहीत तर किमान दुसऱ्यांदा पुन्हा एका आठवड्याची मुदतवाढ देणे आवश्यक असते. परंतु येथे मात्र कोणतीही मुदतवाढ न देता निविदा अंतिम केली गेली आणि मर्जीतील ठेकेदारांकडून 325 कोटी रुपयांची फर्निचर खरेदी करण्याचा घाट घातला गेला असा आरोप धनंजय मुंडे यांनी आदिवासी विकास मंत्री प्रधान सचिव आदिवासी विकास विभाग यांना लिहिलेल्या पत्रात केला.

धनंजय मुंडे यांनी या सर्वाबाबत आदिवासी विकास मंत्र्याकडे 5 मार्च रोजी तक्रार केली होती. या संपुर्ण निविदा प्रक्रियेतील अटी व शर्ती या स्पर्धा मर्यादित होण्यासाठी व विशिष्ठ ठेकेदारांचे हित जपण्यासाठी टाकण्यात आल्याचे धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे. मुख्य म्हणजे ज्या ठेकेदाराला काम द्यायचे आहे त्याच्या सोयीनेच या अटी टाकल्या आहेत असा आरोप धनंजय मुंडे यांनी केला आहे. इतकेच नाही तर, ठाणे, अमरावती, नागपूर विभागातही असाच प्रकार झाल्याचे मुंडे यांचे म्हणणे आहे.

https://twitter.com/dhananjay_munde/status/1103981343720001536

“सदरच्या निविदा बेकायदेशीर व शासन निर्णयातील तरतूदींचे उल्लंघन करून अंतिम करण्यात आल्या आहेत व त्याद्वारे भ्रष्टाचार होणार आहे. त्यामुळे 325 कोटी रूपयांच्या या निविदा प्रक्रियेत तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी आणि या निविदा प्रक्रियेची चौकशी करण्यात यावी. तसेच नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी,” अशी मागणीही त्यांनी केली होती.
धनंजय मुंडे यांनी आदिवासी विकास मंत्र्याकडे पत्राद्वारे केलल्या तक्रारीनंतर आदिवासी विकास मंत्री विष्णु सावरा यांनी निविदा प्रक्रियेस स्थगिती दिली आहे असे मुंडे यांच्या जवळच्यांनी सांगितले आहे. ज्याअर्थी या निविदेला स्थगिती देण्यात आली त्याअर्थी त्यात नक्कीच काहीतरी घोटाळा असावा असा आरोपही राष्ट्रवादीने केला आहे.