Coronavirus : ‘कोरोना’चं संकट अतिशय गंभीर, अर्थव्यवस्थेवर दीडवर्ष होणार परिणाम : शरद पवार

मुंबई: पोलीसनामा ऑनलाईन – राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज फेसबुक लाईव्ह करत जनतेशी ऑनलाईन संवाद साधला. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, कोरोनाच्या संकटामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम होणार आहे. त्यामुळे आर्थिक गणितं बिघडणार आहेत. संकटाचा अर्थव्यवस्थेवर वर्षे-दीड वर्षे परिणाम राहील, असं राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सांगितलं.

कोरोनाचं संकट गंभीर दुर्लक्ष करू नका ,घरीच रहा

दरम्यान, फेसबुक वरून जनतेशी संवाद साधत असताना जनतेनं विचारलेल्या प्रश्नाची उत्तरही पवार यांनी दिली. ते म्हणाले ‘करोनाचं संकट अत्यंत गंभीर आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. घरातच राहा. मीही घरातच असतो. एखाद-दुसरा अपवाद वगळता मी कुणालाच भेटलो नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारने दिलेल्या सूचनांचं तंतोतंत पालन करा. नाही तर मोठी किंमत मोजावी लागेल,’ अशी भीती व्यक्त करतानाच करोना संकटाचा मानावालाच नाही तर पशू-पक्ष्यांनाही फटका बसणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं

दीड वर्षे तरी अर्थव्यवस्थेवर राहील परिणाम

आजपर्यंत आपण अनेक संकटाचा सामना केला. महापूर, अतिवृष्टी, भूकंप आणि दुष्काळासारख्या संकटाचाही आपण सामना केला. त्याचे परिणामही आपण पाहिले. मात्र या सर्व संकटाची तुलना करोनाशी केली तर करोनाचं संकट हे त्याहून कितीतरी मोठं आहे. त्याचे माणसाच्या आणि प्राण्यांच्या आरोग्यावरही परिणाम होणार आहेत. त्याचा शेती व्यवसायावरही परिणाम होणार आहे. हे परिणाम दीर्घकालीन असतील. या संकटाचा देशाच्या आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम होणार आहेत. किमान दीड वर्षे तरी अर्थव्यवस्थेवरत्याचे परिणाम राहतील, असं पवार म्हणाले.

अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्यांना पगारवाढ द्या

पोलीस, डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचारी जीवावर उदार होऊन दिवस रात्र काम करत आहेत. अत्यावश्यक सेवेतील हे सर्व कर्मचारी अत्यंत मेहनत घेत आहेत. त्यामुळे त्यांना पगारवाढ देण्याबाबतचा निर्णय घेतला गेला पाहिजे, अशी सूचनाही शरद पवार यांनी केली.

शेतकऱ्यांना पीक कर्जाला ४ ते ५ वर्षाचे हप्ते पाडून द्या

शरद पवार यांनी यावेळी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजचं स्वागत केलं. मात्र, शेतीसाठी पुरेसं पॅकेज नसल्याचंही त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं. केंद्र सरकारने करोनाच्या संकटावर मात करण्यासाठी पॅकेज जाहीर केलं आहे. पण, त्यात शेतीसाठी पुरेसं पॅकेज देण्यात आलेलं नाही. शेतकऱ्यांसाठी काही ठोस गोष्टी करण्याची गरज होती. गरीबांना धान्य मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून हा निर्णय चांगला आहे. मात्र, त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही, याबाबतही उपाययोजना करावी लागणार आहे. धान्य मोफत देण्याचा निर्णय घेताना शेतमाल खरेदीबाबत केंद्राने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असं सांगतानाच शेतकऱ्यांना पीक कर्ज फेडणं शक्य होणार नाही. त्यामुळे पीक कर्जाला ४ ते ५ वर्षाचे हप्ते पाडून द्या, अशी मागणीही त्यांनी केली.

सरकारी योजना गरिबांपर्यंत पोहचल्या पाहिजेत

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या सरकारी योजना गरिबांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात झारीतील शुक्राचार्यांची आडकाठी तर होणार नाही ना? याकडेही लक्ष द्यावे लागेल, असंही पवारांनी सांगितलं. यावेळी पवारांनी लघू-उद्योगांपासून ते पालावर राहणाऱ्या आणि ऊस तोड कामागारांच्या संदर्भातील प्रश्नांवरही उत्तरे दिली.