जे औरंगजेबाला जमलं नाही ते महाराष्ट्र सरकारनं करून दाखवलं : खा. अमोल कोल्हे

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – पर्यटन क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी किल्ले भाडेतत्वावर देण्याचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून (MTDC ) अशा 25 किल्ल्यांची यादी काढण्यात आली आहे. त्यानुसार हे किल्ले हॉटेल व्यावसायिकांना रिसॉर्ट तसंच हॉटेल उभारण्यासाठी दिले जाऊ शकतात तसेच किल्ल्यांवर फक्त हॉटेलच नाही तर विवाहस्थळ आणि मनोरंजन कार्यक्रमांची जागा म्हणूनही विकसित करण्याचा प्रयत्न असेल. सरकारच्या या निर्णयावर गडप्रेमी आणि विरोधकांनी संताप व्यक्त करून टीकेची झोड उठवली आहे.

ज्या गडकिल्ल्यांच्या आधारे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापन केले त्याचे संवर्धन करण्याऐवजी हॉटेलमध्ये रुपांतर करणं दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांमधून व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच राजकीय व्यक्तींनीही ट्विटरवर या घटनेचा निषेध नोंदवला आहे.

राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवर व्हिडीओ शेअर करत संताप व्यक्त केला आहे तसेच जे औरंगजेबाला जमलं नाही ते महाराष्ट्र सरकारनं करून दाखवलं अशी टीका केली आहे.
अमोल कोल्हे म्हणाले आहेत की, ‘शिवसृष्टी नसेल तर शिवचरित्रातला त्या गडाशी संबंधित एखादा प्रसंग उभा राहू शकतो. त्यातून पर्यटनाला वेगळी चालना मिळू शकते.

जवळपास किती वेगळ्या जातींचे पक्षी या गडकोटांवर असणाऱ्या जंगलात आहेत. तेथील जीवसृष्टीचं रक्षण केलं जाऊ शकतं. आणि तिथे येणाऱ्या लोकांच्या माध्यमातून स्थानिक तरुणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळेल. शाश्वत विकासाचा विचार करुन आणि त्याहीपलीकडे जाऊन इतिहासाशी प्रामाणिक राहून या गडकिल्ल्यांच्या बाबतीच विचार करावा. ‘

राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीदेखील राज्य सरकारवर टीका करत सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. ‘महाराष्ट्रातील गडकोट हे छत्रपती शिवरायांच्या देदिप्यमान इतिहासाच्या पावन स्मृती आहेत राज्यातील किल्ल्यांचे जागतिक मानांकांनुसार संवर्धन होणे गरजेचे आहे.’ असे त्या म्हणाल्या आहेत.

तर ‘महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचा दैदिप्यमान इतिहास हा आमचा फार मोठा ठेवा आहे, त्याचा बाजार करू नका,’ अशी संतप्त प्रतिक्रिया मनसे नेते अनिल शिदोरे यांनी दिली आहे.

असा असेल किल्ल्यांचा संभाव्य विकास आराखडा –

राज्यातील किल्ल्यांचं हेरिटेज हॉटेलमध्ये रुपांतर करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात भाड्याने देता येतील, अशा किल्ल्यांचा संभाव्य विकास आराखडा सरकारने तयार केला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 60 ते 90 वर्षांसाठी करारावर दिले जाऊ शकतात. त्यासाठी पर्यटन विभाग हेरिटेज हॉटेल्स आणि चेन्सना निमंत्रित करणार असून त्यानंतर किल्ल्यांप्रमाणे निवड करण्यात येईल.