ताज्या बातम्यामहत्वाच्या बातम्या

कृषी संदर्भातील शरद पवारांच्या ‘त्या’ व्हायरल होत असलेल्या पत्रावर राष्ट्रवादीनं दिलं स्पष्टीकरण

sharad pawars

पोलिसनामा ऑनलाइन – नुकतीच खासदार संजय राऊत यांच्यावर शस्त्रक्रिया झाली. याबाबत खासदार शरद पवार यांनी राऊत यांची भेट घेऊन तब्येतीची विचारपूस केली. यानंतर खासदार शरद पवार यांनी पत्रकारांशी सवांद साधला. यावेळी खासदार शरद पवार पत्रकारांशी बोलताना पवार म्हणाले, “केंद्र सरकारनं कृषी विधेयक अत्यंत घाईघाईनं संसदेत संमत करून घेतली. त्यामुळेच सरकारला आता शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरं जावं लागत आहे. सरकारनं यावर चर्चा करावी, सर्वांशी बोलावं , एकत्र बसून निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली होती. मात्र, सरकारनं ऐकल नाही.”

व्हायरल पत्राबाबत राष्ट्रवादीन केलेलं स्पष्टीकरण

पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची केंद्र सरकारनं दखल घ्यायला हवी. अन्यथा या आंदोलनाचं लोण देशभर पसरेल आणि लोक आपल्या पद्धतीने या प्रश्नाची सोडवणूक करतील. तसे झाल्यास ते केंद्र सरकारच्या हिताचे ठरणार नाही, त्यामुळे केंद्र सरकारनं शहाणपणाची भूमिका घ्यायला हवी. मात्र, अद्याप तशी भूमिका घेतल्याचं दिसत नाही. सध्या शरद पवार यांच्या या भूमिकेननंतर त्यांची जुने पत्रे सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. कृषी कायद्यात सुधारणेची गरज आहे, असं त्यांनी या पत्रांत म्हटलं आहे. दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनाही पवारांनी पत्र लिहलं होतं. या पत्रांमध्ये कृषी कायद्यातील बदलांबरोबरच खासगी गुंतवणूक, एपीएमसी कायद्यातील बदल, सरकारी बाजार समित्यांसह खासगी बाजाराची गरज, अशा मुद्द्यांवर पवारांनी पत्रात लक्ष वेधलं होतं. युपीए सरकारच्या काळात केंद्रीय कृषीमंत्री असताना शरद पवारांनी कृषी कायद्यात बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचं म्हटलं होतं. तशी पत्रही त्यांनी अनेक राज्यांना लिहली होती. तसंच कृषीमंत्री म्हणून शरद पवारांनी राज्य कृषी मंडळांमध्ये व्यापक सहमती निर्माण करण्यासाठी कायद्याच्या अमंलबजावणीसाठी सल्ले मागितले होते. एपीएमसी कायद्यामुळं शेतकऱ्यांचे होणारे फायदे राज्यांना समजावून सांगण्यात आले होते व त्यावेळी अनेक सरकार अंमलबजावणीसाठी पुढे आले होते.

महाविकास आघाडीचा ‘भारत बंद’ला पाठिंबा

केंद्रातील भाजप सरकारने आणलेले कृषी कायदे रद्द करावेत, या मागण्यासाठी दिल्लीत लाखो शेतकरी ठाण मांडून आहेत. सरकारशी चर्चेच्या फेऱ्या होऊनही त्यातून काहीच निष्पन्न होत नसल्याचं चित्र दिसत आहे. शेतकऱ्यांच्या या ‘भारत बंद’ला प्रदेश काँग्रेसचा सक्रिय पाठिंबा असल्याचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष तसेच राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी रविवारी सांगितलं. राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेनेही भारत बंदला पाठिंबा जाहीर केला आहे.

केंद्राचे कृषी कायदे फायद्याचे – फडणवीस

कृषी कायदे शेतकरी हिताचे असल्याचे माहिती असूनही राजकीय विरोधासाठी काहीजण झोपेचे सोंग घेत आहेत. कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे आहेत. ज्यांचे हितसंबंध अडचणीत ते शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत. आंदोलनातील काही गटांना आंदोलन असेच चालू ठेवायचे असून त्यावर तोडगा काढायचा नाही.