फटाक्यांबाबत NGT ने आणखी 18 राज्यांना पाठवली नोटीस, खराब वायु गुणवत्तेच्या राज्यांना विक्री बॅन करण्याचा सल्ला

नवी दिल्ली : नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने बुधवारी फटाके वाजवल्याने होणार्‍या प्रदूषणाच्या प्रकारणांच्या सुनावणीची कक्षा एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) वरून वाढवून 18 राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना नोटीस जारी केली आहे. या राज्यांची वायू गुणवत्ता मानकांमध्ये कमी स्तरावर आहे. एनजीटीचे अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने म्हटले की, त्यांनी अगोदरच दिल्ली, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशला नोटीस जारी केली आहे.

मध्य प्रदेश, ओडिसा आणि राजस्थानच्या सरकारने फटाक्यांच्या खरेदी-विक्रीवर अगोदरच प्रतिबंध लावण्यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. एनजीटीने या प्रकरणात आंध्र प्रदेश, असाम, बिहार, चंडीगढ, छत्तीसढ, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालँड, तामिळनाडु, तेलंगना, उत्तराखंड आणि बंगालकडून उत्तर मागवले आहे.

नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलच्या पीठाने म्हटले की, सर्व संबंधित राज्य जेथे हवेची गुणवत्ता समाधानकारक नाही, त्यांनी ओडिसा आणि राजस्थानप्रमाणे पावले उचलण्यासाठी विचार करावा. ट्रिब्युनलने म्हटले की, ते खराब वायु गुणवत्ता असलेल्या 122 शहरांमध्ये फटाक्यांच्या विक्रीवर प्रतिबंध लावण्याच्या निर्णयावर विचार करू शकतात. या शहरांच्या हवेची देखरेख केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) करू शकते.

पीठाने म्हटले की, समस्या पहाता आम्ही राज्य आणि केंद्रा शासित प्रदेशांना नोटीस जारी करत आहोत. या राज्यांच्या मुख्य सचिवांना इमेलद्वारे नोटीस दिल्या जाऊ शकतात. उल्लेखनीय आहे की, एनजीटीने सोमवारी वन आणि पर्यावरण मंत्रालय आणि चार राज्य सरकारांना नोटीस जारी करून विचारले होते की, जनहितासाठी सात नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबरपर्यंत फटाक्यांच्या विक्रीवर प्रतिबंध लावला जावा. एनजीटीजवळ या कोरोना काळात फटाक्यांवर बंदी घालण्यासाठी अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. फटाक्यांच्या प्रदुषणांमुळे आरोग्य बिघडल्याने कोरोनाचा धोका वाढू शकतो, असे या याचिकांमध्ये म्हटले आहे.