NDA सरकार 2.0 चं पहिलं वर्ष : कलम 370 पासून आत्मनिर्भर भारत पर्यंत, मोदी सरकारनं घेतले अनेक मोठे निर्णय

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ३० मे रोजी आपल्या दुसर्‍या कार्यकाळातील पहिले वर्ष पूर्ण करणार आहेत. या एका वर्षात जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३७० हटवणे ते कोरोना काळापर्यंत अनेक मोठ्या कामगिरी त्यांच्या खात्यात आहेत. पंतप्रधान मोदींनी अनेक मोठ्या आणि ऐतिहासिक निर्णयांसह राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय विषयांवर आणि अर्थव्यवस्थेपासून ते सामाजिक समस्यांपर्यंत अनेक महत्वाचे निर्णय घेऊन स्पष्ट केले आहे की, त्यांनी दुसर्‍या कार्यकाळात देशाला आत्मनिर्भरतेकडे नेण्याची तयारी केली आहे.

पहिल्या कार्यकाळापेक्षा जास्त जागा जिंकणाऱ्या मोदींनी मोठ्या निर्णयासाठी तयारी केली असल्याचे पहिल्या दिवसापासूनच स्पष्ट केले आहे. मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळात पहिल्या वर्षातील महत्त्वपूर्ण कामगिरीमध्ये जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा आणि तीन तलाक सारखे कठोर निर्णय आहेतच, पण याशिवाय नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि बँकांच्या विलीनीकरणाशी संबंधित निर्णयांचाही समावेश आहे. तसेच ते कोरोना काळात सर्व कठोर निर्णय घेण्यात आणि त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यशस्वी झाले.

जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा हटवला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या दुसर्‍या कार्यकाळात जम्मू-काश्मीरबाबत सर्वात महत्वाचा निर्णय घेतला. संसदेच्या मान्यतेने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटवले आणि त्या बरोबरच राज्य दोन भागात विभागले गेले. आता जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्र शासित प्रदेश आहेत. मोदी सरकारच्या या निर्णयानंतर काश्मीरमध्येही एक देश आणि एक कायदा व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील दुसरा मोठा निर्णय ठरला. सर्व निषेध बाजूला करत देशभर हा कायदा लागू केला. देशात याला विरोधही झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून ते केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी हे स्पष्ट केले की, या कायद्याद्वारे कोणाचेही नागरिकत्व काढून घेतले जाणार नाही, उलट ते नागरिकत्व देण्यासाठी आणले गेले आहे.

तीन तलाकची समाप्ती
मोदी सरकारने दुसऱ्यांदा सत्तेत येताच आपल्या आश्वासनानुसार, मुस्लिम महिलांना तिहेरी तलाकातून मुक्त करण्याचे पहिले पाऊल उचलले होते. मोदी सरकारने तिहेरी तलाकवर बंदी घालण्यासाठी मुस्लिम महिला विवाह हक्क संरक्षण विधेयक-२०१९ लोकसभा आणि राज्यसभेतून मंजूर केले. यानंतर १ ऑगस्ट २०१९ पासून तिहेरी तालक देणे कायदेशीर गुन्हा बनला.

अनेक बँकांचे विलीनीकरण
मोदी सरकारने देशात आर्थिक सुधारणांच्या दिशेने दहा मोठ्या सरकारी बँकांचे विलीनीकरण चार मोठ्या बँकांमध्ये करण्याचे महत्त्वाचे पाऊलही उचलले. त्याअंतर्गत ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँकेचे पंजाब नॅशनल बँकेत विलीनीकरण केले. सिंडिकेट बँकेचे कॅनरा बँक आणि अलाहाबाद बँकेचे इंडियन बँकेत विलीनीकरण केले. आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँकला युनियन बँक ऑफ इंडियाशी जोडण्याची घोषणा करण्यात आली. या विलीनीकरणामुळे बँकांना वाढत्या एनपीएपासून मोठा दिलासा मिळाला. तसेच अर्थमंत्र्यांनी बँकांसाठी ५५,२५० कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते.

कोरोनाशी लढण्यासाठी देशाला एकत्र केले
कोरोना विषाणूचा प्रसार देशात रोखण्यासाठी मोदी सरकारने अनेक निर्णय घेतले. तसेच अर्थव्यवस्थेला पुन्हा मार्गावर आणण्यासाठी आणि लोकांना मदत करण्यासाठी २० लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेजही जाहीर केले. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार असा दावा केला जात आहे की, कठीण परिस्थिती असतानाही मोदी सरकार देशातील कोरोनाचा कहर रोखण्यात मोठ्या प्रमाणात यशस्वी ठरले. जनता कर्फ्यूपासून ते मोठ्या लॉकडाऊनपर्यंत.

आत्मनिर्भर भारताची घोषणा
जागतिक मंदीच्या काळात कोरोना महामारीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का दिला, त्यावर मात करण्यासाठी पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर भारताची घोषणा दिली. खरं तर पीपीई किट्सची टंचाई आणि चीनकडून निकृष्ट किटसचा पुरवठा झाल्यानंतर हे समजले की, बर्‍याच मुद्द्यांवर मोठी लढाई लढायची आहे आणि त्यासाठी आत्मनिर्भर बनावे लागेल.