मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी देशात झालेल्या बँक घोटाळ्यांवरुन मोदी सरकारवर बोचरी टीका केली आहे.
”देशात सध्या आर्थिक अराजक आहे. ते वाढतच आहे. मोदी सरकारचे आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनीही आता राजीनामा देऊन परदेशात पळ काढला आहे. मल्ल्या, नीरव मोदी, चोक्सी वगैरे आधीच पळाले. रघुराम राजनही मोदी सरकारला वैतागून गेले. आता बँक आॅफ महाराष्ट्रची गर्दन पकडून सरकार स्वत: दारासिंग असल्याचा आव आणत आहे. ही फसवणूक आहे. मोठे मासे पळून गेले (किंवा पळवले!) डी.एस.के. पळून गेले नाहीत व बँक आॅफ महाराष्ट्रवाले जाऊन जाणार कुठे? त्यांना पकडले आहे. शाब्बास! यालाच म्हणतात कठोर कारवाई!!”, अशा शब्दांत त्यांनी भाजपावर टीकास्त्र सोडले आहे.
मोदी सरकारच्या काळात अर्थव्यवस्था साफ ढासळली आहे. रुपयास डॉलर्सच्या बरोबरीत आणून मनमोहन सिंग नव्हे, तर आपणच खरे अर्थपंडित आहोत असे श्री. मोदी यांना दाखवायचे होते, पण डॉलर्सच्या तुलनेत रुपया भयंकर घसरला आहे. मोदी यांच्या नाकासमोरून बँकांचे दरोडेखोर पळून गेले. भ्रष्टाचा-यांना सोडणार नाही, तुरुंगात खडी फोडायला पाठवू, अशा गर्जनांचे काय झाले? पण आता डी. एस. कुलकर्णी प्रकरणात पुण्याच्या पोलिसांनी काही कारवाया केल्या आहेत. डी.एस.के. व त्यांचे सर्व कुटुंब गुंतवणूकदारांना फसवल्याबद्दल आत आहेत. आता कधीकाळी प्रतिष्ठत असलेल्या व बांधकाम व्यवसायातील सचोटीचा शब्द असलेल्या याच डी.एस.के.ना कर्ज दिल्याबद्दल बँक आॅफ महाराष्ट्रचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक रवींद्र मराठे व त्यांच्या सहकाºयांना अटक केली आहे. मराठे हे एका राष्ट्रीयकृत बँकेचे चेअरमन आहेत व बँक आॅफ महाराष्ट्रची पत या क्षेत्रात चांगली आहे. बँकेने डी. एस. कुलकर्णींना दिलेले कर्ज नियमबाह्य असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे, तर बँकेच्या वकिलांचे कोर्टात सांगणे आहे की, बँकेने डी.एस.के.ना कर्ज देताना कोणताही घोटाळा केलेला नाही. सर्व काही नियमाने झालेले आहे. खरे-खोटे काय ते न्यायदेवताच ठरवेल. आर्थिक घोटाळे करून जनतेच्या पैशांचा अपहार करणा-यांना कठोर शासन करायलाच हवे. त्यादृष्टीने हे पहिले पाऊल पडले असेल तर त्याचे स्वागत करायला हवे. मोदी राजवटीत असे अनेक आर्थिक किंवा बँक घोटाळे समोर आले, पण बँक आॅफ महाराष्ट्र किंवा डी.एस.के.प्रमाणे या सगळ्यांवर कठोर कारवाई झाली असती तर बरे झाले असते. आय.सी.आय.सी.आय. बँकेच्या अध्यक्षा चंदा कोचर यांच्यावरही नियमबाह्य कर्जवाटपाचे प्रकरण शेकले आहे. पण त्यांचे मुंडके उडवले नसून बोटावर निभावले आहे.
[amazon_link asins=’B0756W2GWM’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’c38909c5-76e0-11e8-87a6-d567e5113d15′]
नीरव मोदी, चोक्सी प्रकरणातही डी.एस.के.प्रमाणेच कर्ज दिले गेले व तो आकडा १३ हजार कोटींच्या घरात आहे. नीरव मोदी हा पंजाब नॅशनल बँकेचा एक वजनदार, प्रतिष्ठत कर्जदार होता व त्यामुळे बँकेने त्याला डोळे मिटून कर्ज दिले. शिवाय सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. नीरव मोदी याची तेव्हा चलती होती, पण नीरव मोदी कर्ज बुडवून देशाबाहेर पसार झाला म्हणून पंजाब नॅशनल बँकेचे चेअरमन मेहता यांच्यावर कर्ज दिल्याची व बुडाल्याची जबाबदारी तपास यंत्रणांनी टाकली नाही. विजय मल्ल्याने स्टेट बँकेसह अनेक बँकांचे कर्ज बुडवले. मल्ल्या याच्या तोंडाकडे व किंग फिशर ब्रॅण्डकडे बघूनच बँकांनी हे कर्ज दिले. तेसुद्धा ८-९ हजार कोटींच्या घरात. ते कर्ज बुडवून मल्ल्या पसार झाला. मल्ल्याला ज्या बँकांनी असे नियमबाह्य कर्ज दिले त्या बँकांवर बँक आॅफ महाराष्ट्रप्रमाणे कारवाई झालेली नाही व त्या बँकांचे चेअरमन तुरुंगात गेले नाहीत. देशभरातील बड्याउद्योगपतींनी सुमारे सवा लाख कोटींची कर्जे बुडवली आहेत व त्यात अनेक बडी धेंडे व राष्ट्रीयीकृत बँका आहेत. यापैकी किती बँकांचे चेअरमन नियमबाह्य कर्ज दिल्याबद्दल तुरुंगात गेले? सध्याचे अर्थमंत्री गोयल यांनी अशा बँक लुटणा-यांना कोणते कठोर शासन केले? भाजपाध्यक्ष अमित शहा संचालक असलेल्या अहमदाबाद जिल्हा सहकारी बँकेत नोटाबंदीनंतर सर्वाधिक जुन्या नोटांचा भरणा झाला. या बँकेत नोटाबंदीनंतर फक्त पाच दिवसांत ७४५.५९ कोटी रुपये जमा झाले. गुजरात सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री जयेशभाई उडदिया हे बँकेचे अध्यक्ष आहेत. हा इतका पैसा एकाच बँकेत जमा करून घेतला कसा? बँक आॅफ महाराष्ट्र ने डी.एस.के.ना २०० कोटींचे कर्ज दिले. हे जेवढे नियमबाह्य ठरते तितकेच नियमबाह्य व सखोल चौकशी करावी असे हे प्रकरण आहे. अर्थमंत्र्यांना या प्रकरणात गांभीर्य नाही असे वाटते काय? पुन्हा जिल्हा सहकारी बँकांमधील जुन्या नोटांबाबत एकाला एक न्याय तर दुसºयाला दुसरा न्याय असेही घडल्याचे दिसून येते.
नोटाबंदीमुळे कश्मीरातील दहशतवाद संपेल असे सांगितले गेले. उलट नोटाबंदीनंतर दुसºयाच दिवशी कश्मीरात दोन हजारांच्या बनावट गुलाबी नोटांचे गठ्ठे सापडले. देशात सध्या आर्थिक अराजक आहे. ते वाढतच आहे. मोदी सरकारचे आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनीही आता राजीनामा देऊन परदेशात पळ काढला आहे. मल्ल्या, नीरव मोदी, चोक्सी वगैरे आधीच पळाले. रघुराम राजनही मोदी सरकारला वैतागून गेले. आता बँक आॅफ महाराष्ट्रची गर्दन पकडून सरकार स्वत: दारासिंग असल्याचा आव आणत आहे. ही फसवणूक आहे. मोठे मासे पळून गेले (किंवा पळवले!) डी.एस.के. पळून गेले नाहीत व बँक आॅफ महाराष्ट्रवाले जाऊन जाणार कुठे? त्यांना पकडले आहे. शाब्बास! यालाच म्हणतात कठोर कारवाई!
अशा शब्दात शिवसेनेने भाजप सरकारवर कोरडे ओढले आहे.