नेपाळमधील चीनच्या राजदूत वादाच्या भोवर्‍यात, देशातून होतेय तीव्र टीका
नवी दिल्ली : नेपाळने नवीन राजकीय नकाशा जारी केल्यानंतर भारतीय आर्मी चीफ मनोज नरवणे यांनी एका वक्तव्यात म्हटले होते की, नेपाळ कुणाच्यातरी तिसर्‍याच्या इशार्‍यावर असे करत आहे. त्यांचा इशारा चीनकडे होता. आर्मी चीफच्या या वक्तव्यावर मोठी खळबळ उडाली. काही दिवसांपूर्वी जेव्हा नेपाळच्या चीनी राजदूतांना याबाबत प्रश्न विचारला असता, तेव्हा त्यांनी तो बिनबुडाचा आरोप असल्याचे म्हणत आरोप फेटाळून लावला. नेपाळच्या चीनी राजदूत होउ यान्की यांनी म्हटले की, नेपाळ-चीनच्या संबंधाचे मोठेपण कमी करण्याच्या हेतूने असे म्हटले जात आहे. मात्र, आता नेपाळच्या राजकारणात उलथा-पालथ सुरू आहे, चीनी राजदूत उघडपणे त्यामध्ये दखल देताना दिसत आहेत. एवढेच नव्हे, यावरून नेपाळमध्ये सुद्धा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे की, एक राजदूत देशांतर्गत राजकारणात इतके लक्ष का घालत आहे?
नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओली यांची खुर्ची धोक्यात आहे अणि पक्षाचे वरिष्ठ नेते त्यांच्याकडून राजीनामा मागत आहेत. नेपाळची सत्ताधारी नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी दोन भागात विभागली गेली आहे. एक ओलींचा गट आणि दुसरा माजी पंतप्रधान पुष्प कमल दहल प्रचंड-माधव नेपाळ यांचा गट आहे. नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीच्या 44 सदस्यीय स्टँडिंग कमिटीच्या 30 सदस्यांनी 30 जूनरोजी ओली यांच्या पक्षप्रमुख आणि पंतप्रधान दोन्ही पदांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. यामध्ये प्रचंड आणि माधव नेपाळ यांच्याशिवाय, झाला नाथ आणि बामदेव गौतम यांच्यासारखे वरिष्ठ नेतेसुद्धा सहभागी होते.
नेपाळमध्ये राजकारण तापले असून या दरम्यान चीनी राजदूत होउ यॉन्की यांची सक्रियता हैराण करणारी आहे. मागील काही दिवसांत त्यांनी नेपाळचे अनेक सरकारी अधिकारी आणि पार्टीच्या नेत्यांची भेट घेतली आहे. मागच्या आठवड्यातच होउ यांनी नेपाळचे राष्ट्रपती बिद्या भंडारी आणि नेपाळ कम्युनिस्ट पाटीचे वरिष्ठ नेते माधव कुमार नेपाळ यांची भेट घेतली.
चीनी राजदूत होउ यान्की यांनी 3 जुलै म्हणजे शुक्रवारी राष्ट्रपतींची भेट घेतली. यास केवळ शिष्टाचार भेट म्हटले जात आहे. मात्र, राष्ट्रपती बिद्या भंडारी यांच्या भूमिकेबाबत सुद्धा प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. भंडारी यांची भेट घेतल्यानंतर गुरुवारी ओली यांनी संसद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आणि आपल्या विरोधी गटाच्या विरोधात कडक धोरण अवलंबले.
नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या काही अधिकार्‍यांनी सांगितले की, चीनी राजदूतांशी झालेल्या भेटीने राष्ट्रपती कार्यालयाकडे राजकीय आचार संहितेचे उल्लंघन झाल्याचे म्हटले जात आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या एका अधिकार्‍याने अन्नपूर्णा पोस्टला सांगितले की, परराष्ट्र मंत्रालयाचा एक अधिकारी राष्ट्रपती भवनात तैनात असतो, जेणेकरून परदेशी मुत्सद्दी आणि प्रतिनिधींशी भेट करून भेटीबाबत ब्रीफ करता येईल. परंतु, भंडारी आणि होउ यांच्यातील भेटीबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकार्‍याला सांगण्यात आले नव्हते. आचार संहितेनुसार अशाप्रकारच्या भेटीत परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकार्‍याने उपस्थित असणे अनिवार्य आहे. अशाप्रकारे होत असलेल्या भेटींचा कोणताही अधिकृत रेकॉर्ड नाही.
रविवारी सायंकाळी चीनी राजदूत होउ यांनी पार्टीचे वरिष्ठ नेते माधव नेपाल यांची भेट घेतली. माधव नेपाल पार्टीचे परदेश विभागाचे अध्यक्षसुद्धा आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, दोघांमध्ये पक्षामध्ये सुरू असलेल्या वादावर चर्चा झाली. होउ यांनी सर्व पक्षांना संयमाने घेण्यास सांगितले. चीनी प्रोटोकॉलनुसार माधव नेपाळ यांच्या भेटीपूर्वी त्यांनी पार्टीचे दोन्ही अध्यक्ष ओली आणि प्रचंड यांची भेट घेतली पाहिजे.
होउ यांनी ओली यांच्या विरोधी गटातील आणखी एक नेते झाला नाथ खनल यांची भेट घेतली. झाला यांच्या एका निकटवर्तीयानुसार, या बैठकीत सुद्धा देशांतर्गत राजकारणात सुरू असलेल्या वादावर चर्चा झाली. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, चीनी राजदूत पार्टीच्या नेत्यांना एकत्र राहण्याचा सल्ला देत आहेत. कारण बिजिंगला नेपाळमध्ये राजकीय अस्थिरतेची चिंता सतावत आहे.
मे महिन्याच्या सुरूवातीस जेव्हा पार्टीमध्ये मतभेद दिसू लागले होते, तेव्हा सुद्धा होउ यांनी ओली, दहल आणि पार्टीच्या अन्य नेत्यांची भेट घेऊन आवाहन केले होते. परंतु, चीनी राजदूत इतकी मेहनत का घेत आहे? अखेर चीनला काय हवे आहे? चीनी दूतावासाचे प्रवक्ता झांग सी यांनी काठमांडू पोस्टला सांगितले की, नेपाळची कम्युनिस्ट पार्टी कोणत्याही अडचणीत सापडू नये असे चीनला वाटते. यासाठी पार्टीच्या नेत्यांना एकत्र ठेवणे आणि त्यांच्यातील मतभेद दूर करण्याचा प्रयत्न चीन करत आहे. कारण, चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीचा कल चीनकडे आहे. चीनी प्रवक्त्याने सांगितले की, चीनी दूतावासाचे पार्टीच्या नेत्यांशी खुप मधूर संबंध आहेत. ते कोणत्याही हितासाठी एकमेकांशी संवाद साधू शकातात.
परंतु, नेपाळमधील राजकीय तज्ज्ञांना चीनी राजदूतांची ही मध्यस्थी खटकत आहे, खासकरून अशावेळी जेव्हा सत्ताधारी पार्टी सकंटात आहे. नेपाळचे माजी राजदूत लोकराज बराल यांनी म्हटले, आपल्या देशांतर्गत राजकारणात परदेशी मध्यस्थीला आमंत्रित करण्यासाठी मी आपल्या नेत्यांनाच दोषी ठरवेन. या अगोदर दुसर्‍या देशातील नेते आमच्या अंतर्गत प्रकरणात सहभागी होत होते आणि आता चीनी दखल देऊ लागेल आहेत.
बराल यांनी नेपाळच्या भारत आणि चीनच्या बदल्या संबंधाबाबत सुद्धा इशारा दिला. ते म्हणाले, आता भारताला चीनच्या तुलनेत जास्त संशयाने पाहिले जात आहे. भारतीय राजदूतांची बाबतीत आम्ही त्यास हस्तक्षप म्हणत होतो, परंतु चीन्यांवर हे लागू होत नाही. केवळ मीडिया हा मुद्दा उचलून धरतो. परंतु, राजकारणी आणि बुद्धीजीवींना यामुळे काहीच फरक पडत नाही.
पार्टीचे नारायण काजी श्रेष्ठ यांनी सोशल मीडियावर हे आरोप फेटाळत म्हटले की, आम्ही कॉन्सिपिरेसी थेअरी नाकारतो. आमच्या देशातील राजकारण परदेशी शक्तींच्या निर्देशांवर चालत आहे. नेपाळ सार्वभौम देश आहे, जो आपले निर्णय स्वत: घेण्यास सक्षम आहे. आमच्या अंतर्गत प्रकरणात दखल देण्याच्या प्रवृत्तीचा आम्ही निषेध करतो.
परंतु, नेपाळचे बहुतांश नेते याबाबत असहमत आहेत. नेपाळचे माजी परराष्ट्र मंत्री कमल थापा यांनी सोशल मीडियावर म्हटले की, पंतप्रधान ओली म्हणतात की, भारतीय राजदूत त्यांचे सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत, तर दुसरीकडे चीनी राजदूत सरकार वाचवण्यासाठी दारोदारी फिरत आहेत.
नेपाळच्या राजकीय प्रकरणांतील विश्लेषकांनी म्हटले की, परदेशी राजदूताच्या सांगण्यावरून पार्टीत कधीपर्यंत एकजूट कायम राहील. राजकीय पक्ष आपल्या संस्थात्मक रचनेच्या अंतर्गत कोणताही निर्णय का घेऊ शकत नाहीत? सत्ताधारी पार्टीमध्ये असलेला वाद सध्या एखाद्या घेण्या-देण्याने शांत होऊ शकतो, परंतु या गोष्टीची कोण गॅरंटी देईल की, काही महिन्यानंतर पुन्हा अशी परिस्थिती निर्माण होणार नाही?