home page top 1

सावधान ! सरकारचा आपल्या प्रत्येक हालचालींवर ‘वॉच’, जाणून घ्या ‘कसं’ ते

बेंगलुरू : वृत्तसंस्था – सुरक्षा यंत्रणांचे काटेकोर लक्ष असूनही देशाचे शत्रू सतत गुन्हेगारी कारवाया करण्यात यशस्वी होत आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे देशात बसलेले गद्दार शत्रूंना मदत करीत आहेत. परंतु केंद्र सरकारने देशाची सुरक्षा बळकट करण्याची जोरदार तयारी चालवली आहे. त्याअंतर्गत सरकारने नॅशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (नेटग्रीड) ची स्थापना केली आहे. २०२० पासून नेटग्रीडच्या माध्यमातून सरकार देशातील प्रत्येकाच्या कामांवर लक्ष ठेवेल.

नेटग्रीडच्या माध्यमातून भारत सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या सर्व गुप्तचर यंत्रणांकडून मिळालेल्या माहितीचा डेटाबेस तयार होईल, ही माहिती कोणत्याही सुरक्षा एजन्सीला आवश्यकत्यानुसार दिली जाईल. ही मजबूत संग्रहण प्रणाली देशातील कायमचे वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांबरोबरच परदेशातून आलेले नागरिक, बँकिंग, वैयक्तिक करदात्यांसह, आधार कार्ड्स, हवाई आणि ट्रेन प्रवासाशी संबंधित प्रत्येक मिनिटाच्या डेटाचे विश्लेषण करेल. याव्यतिरिक्त, सर्व केंद्रीय सुरक्षा एजन्सींना ‘रिअल टाइम’ माहिती प्रदान करेल.

इंटेलिजेंस इनपुट्सचे विश्लेषण करण्यासाठी नेटग्रीडकडे प्रत्येक भारतीय आणि परदेशात येणाऱ्या जाणाऱ्या प्रत्येक देशी विदेशी नागरिकाचा डेटा असेल. याशिवाय बँकिंग व वित्तीय व्यवहार, क्रेडिट कार्ड खरेदी, मोबाईल व फोन, वैयक्तिक करदाता, हवाई प्रवासी, रेल्वे प्रवाशांच्या डेटाचाही यात प्रवेश असेल.

येथे असणार कार्यालये :
हे नेटग्रीडचे डेटा रिकव्हरी सेंटर बेंगळुरूमध्ये असेल आणि त्याचे मुख्यालय दिल्लीत असेल. अधिकृत माहितीनुसार, सरकारच्या या प्रकल्पांतर्गत दोन्ही शहरांमधील इमारतींचे बांधकाम जवळपास पूर्ण झाले आहे. अत्याधुनिक वैज्ञानिक यंत्र आणि मोठ्या स्क्रीनसह हे कार्यालय जवळजवळ पूर्ण झाले आहे. त्याच्या पायाभूत सुविधांना अंतिम रूप देण्याची अंतिम मुदत निश्चित केली गेली आहे. त्याच्या उदघाटनाची वेळ या वर्षाच्या डिसेंबरमध्ये ठरली आहे. असा विश्वास आहे की मार्चपर्यंत हा प्रकल्प पूर्णपणे कार्यान्वित होईल.

माहिती मिळवण्याचे काम अंतिम टप्प्यात :
इतकेच नव्हे तर नेटग्रिड मॅनेजमेन्टकडून प्राप्तिकर विभागाकडून करदात्यांचा डेटा मिळविण्याच्या प्रक्रियेला अंतिम रूप देण्यात आले आहे, तर नागरी उड्डयन मंत्रालय, नागरी उड्डयन महासंचालक आणि सर्व विमान कंपन्यांशी बोलणीची अंतिम फेरी देशांतर्गत हवाई प्रवाश्यांचा डेटा मिळविण्यासाठी घेण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत पुढील वर्षीपासून ही यंत्रणा सुरू होण्याची दाट शक्यता आहे. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की ३४०० कोटी रुपयांच्या नॅशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (नेटग्रीड) प्रकल्पाचे काम वेगाने पूर्ण होत आहे. नुकतेच गृहमंत्री अमित शहा यांच्या या प्रकल्पाचा आढावा घेतल्यानंतर याला अधिक वेग आला आहे.

या संस्थांना त्वरित डेटा उपलब्ध होणार :
नेटग्रीडचा डेटा सध्या देशातील १० केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांना तात्काळ उपलब्ध होईल, परंतु राज्याच्या सुरक्षा यंत्रणांना त्याचा थेट वापर करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला नाही. डेटा मिळविण्यासाठी राज्य एजन्सींना काही केंद्रीय एजन्सीची मदत घ्यावी लागेल. बँकिंग व्यवहार आणि कायमचे वास्तव्य करण्यासाठी परदेशातून येणे यासंबंधी डेटा ‘रिअल टाइम मॅकेनिझम’ अंतर्गत नेटग्रीडमध्ये त्वरित उपलब्ध होईल. पहिल्या टप्प्यात १० वापरकर्ता एजन्सी आणि २१ सेवा प्रदाता नेटग्रीडशी जोडले गेले आहेत. नंतर, ९५० अन्य संस्थाही त्याशी जोडल्या जातील, तर येत्या काही वर्षांत जवळपास १००० अन्य संघटनांना यात समाविष्ट करण्याचे नियोजन आहे. सध्या नेटग्रीड इंटेलिजेंस ब्युरो (IB), रिसर्च अँड अ‍ॅनालिसिस विंग (RAW), सीबीआय, ईडी, डीआयआय, वित्तीय बुद्धिमत्ता युनिट (FIU), सीबीडीटी, केंद्रीय उत्पादन शुल्क व कस्टम (CBEC), केंद्रीय उत्पादन शुल्क व बुद्धिमत्ता संचालनालय (DGCEI) आणि अंमली पदार्थ नियंत्रण विभाग (NCB) कडे डेटा उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

केंद्र सरकार पूर्ण करत आहे चिदंबरम यांचे ड्रीम प्रोजेक्ट :
वास्तविक पाहता हे माजी गृहमंत्री चिदंबरम यांचे स्वप्न आहे. देशाच्या आर्थिक राजधानी मुंबईत २००८ मध्ये झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी नेटग्रीड व राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा स्थापनेची योजना आखली होती. त्यावेळी असे म्हटले जात होते की वास्तवीक डेटा विश्लेषण यंत्रणेच्या अभावामुळे या हल्ल्याची रेकी करणार्‍या पाकिस्तानी-अमेरिकन दहशतवादी डेव्हिड हॅडलीवर २००६ ते २००८ दरम्यान देशात बर्‍याचदा देखरेख ठेवता आली नाही. चिदंबरम यांचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट होता, तो ११ वर्षानंतर पूर्णत्वास यर्त आहे. ८ एप्रिल २०१० रोजी तत्कालीन कॉंग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा समितीने नेटग्रीड तयार करण्यास मान्यता दिली. परंतु २०१२ पर्यंत, त्याची निर्मिती लाल फितीत बंद झाली. १० जून २०१६ रोजी पंतप्रधान झालेल्या नरेंद्र मोदींनी या योजनेची माहिती मिळाल्यानंतर पुन्हा काम सुरू केले. तेव्हापासून संपूर्ण यंत्रणा तयार केली जात आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी केवळ या प्रकल्पात रस दाखविला नाही तर या वर्षाच्या अखेरीस त्यास अंतिम रूप देखील दिले आहे.

Loading...
You might also like