मनपातील 6 हजार कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या लढ्याला यश ? ; शासन अधिसूचना 2015 नुसार मिळणार वेतन

पुणे :  पोलीसनामा ऑनलाईन – महापालिकेतील सुमारे ६ हजार १०५ कंत्राटी कामगारांच्या लढ्याला यश येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. २४ फेब्रुवारी २०१५ च्या शासन अधिसूचनेनुसार या कामगारांना वाढीव वेतन देण्यास विधीसह कामगार सल्लागार विभागानेही हिरवा कंदील दिला आहे. यामुळे महापालिकेवर दरवर्षी अतिरिक्त ४२ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असून लवकरच हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी स्थायी समितीसमोर येईल, अशी माहिती प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी दिली.

महापालिकेमध्ये कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल असे ६ हजार १०५ कंत्राटी कर्मचारी विविध विभागात काम करत आहेत. त्यांना सध्या किमान वेतन अधिनियम १९४८ नुसार वेतन आणि विशेष भत्ते दिले जातात. यातील बहुतांश कर्मचारी घनकचरा व्यवस्थापन, मोटार वाहन विभाग, पाणी पुरवठा, अतिक्रमण अशा विभागामध्ये नेमणुकीस आहेत. दरम्यान राज्यशासनाने ङ्गेब्रुवारी २०१५ मध्ये औद्योगीक आणि अन्य आस्थापनांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने काम करणार्‍या कामगारांसाठी सुधारीत वेतन श्रेणी लागू केली होती. परंतू महापालिकेकडून किमान वेतन अधिनियमानुसार वेतन दिले जात असल्याचे कारण देत शासन आदेशाची अंमलबजावणी केली जात नव्हती.

दरम्यानच्या काळामध्ये महापालिकेतील कामगार संघटनांनी शासन अधिसूचनेनुसार कंत्राटी कामगारांना सुधारीत वेतन श्रेणी लागू करण्यासाठी सातत्याने मागणी करण्यात येत होती. याप्रकरणी आंदोलनही करण्यात आली आहेत. दरम्यान, एका कंत्राटी कर्मचार्‍याने यासाठी औद्योगीक व कामगार न्यायालयातही धाव घेतली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेतील वरिष्ठ स्तरावर बैठक घेउन याप्रकरणी विधी व कामगार सल्लागार विभागांचेही अभिप्राय मागविण्यात आले होते. या दोन्ही विभागांचे अभिप्राय आले असून दोन्ही विभागांनी शासन अधिसूचनेनुसार वेतन देण्यास सकारात्मक अभिप्राय दिला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिकेला अतिरिक्त ४२ कोटी रुपये बोजा येणार आहे. सध्या पालिका या कर्मचार्‍यांच्या वेतनापोटी १०७ कोटी रुपये खर्च करत आहे. हा प्रस्ताव लवकरच मान्यतेसाठी स्थायी समितीपुढे ठेवण्यात येईल, अशी माहितीही प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी दिली.